Nagpur : नागपूर जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ! डीपीसीचा निधी देण्यास शासनाचा आखडता हात?

ग्राम विकासाच्या 25/ 15 हेड अंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी सुचविली कामे ग्रामीण भागात करण्यात येते. 2 महिन्यापूर्वी शासनाने या कामांवर स्थगिती दिली होती. आतापर्यंत या कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली नाही.

Nagpur District Map file photo

Nagpur District Planning & Development Committee : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) DPDC माध्यमातून नागपूर जिल्ह्याला (Nagpur District) 678 कोटींचा निधी मिळाला. परंतु राज्य शासनाकडून (Government of Maharashtra) निधी देण्यास आखडता हात घेतल्यामुळे विकास कामांना खिळ बसल्याचे चित्र आहे. शासनाने आतापर्यंत 40 टक्केच निधी दिला असून त्यातील फक्त 10 टक्केच निधी खर्च झाल्याची माहिती आहे.

जिल्हा नियोजन समितीला 625 कोटींचा निधी मंजूर झाला. डीपीसीत नागपूर महानगर पालिकेतील (NMC) सदस्य सर्वाधिक असतानाही शहरासाठी निधी मिळत नसल्याची ओरड नेहमीच होत होती. त्यातूनच शहरासाठी वेगळ्या डीपीसीची मागणीही अनेकवेळा झाली. त्यामुळे यावर्षी प्रथमच तत्कालीन वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी महापालिका क्षेत्रात विकास कामे करण्यासाठी 58 कोटींचा निधी दिला. त्यामुळे यावर्षी जिल्ह्याला भरीव निधी मिळाला. पहिल्या टप्प्यात जवळपास 130 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातून जवळपास 40 कोटींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सर्व कामांना स्थगिती दिली. 

विकास कामांसाठी पालकमंत्र्यांच्या परवानगीचे आदेश...

त्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या परवानगीने कामे करण्याचे आदेश दिले. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीस वेळ झाला. नवीन पालकमंत्र्यांनी जुन्या पालकमंत्र्यांकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती दिली. नंतर शासनाकडून 270 कोटींचा निधी देण्यात आला. जिल्ह्याला 400 कोटींचा निधी मिळाला असून त्यातील 10 टक्केच निधी आतापर्यंत खर्च झाल्याची माहिती आहे. साधारणतः डिसेंबरपर्यंत सर्व निधी देण्यात येते. निधीसोबत फायली मंजूर होत नसल्याने विकास कामांना खिळ बसल्याचे चित्र आहे. शासनाकडून निधी आणि पालकमंत्र्यांकडून परवानगी मिळाल्यास तीन महिन्यात हा निधी खर्च करावा लागणार आहे. या कालावधीत निधी खर्च होणार नसल्याचे जाणकार सांगतात.

लोकप्रतिनिधीच्या कामांवरील स्थगिती कायम...

ग्राम विकासाच्या 25/ 15 हेड अंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी सुचवली कामे ग्रामीण भागात करण्यात येते. दोन महिन्यापूर्वी शासनाने या कामाला स्थगिती दिली होती. परंतु आतापर्यंत या कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली नाही. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील कामांवर यांचा परिणाम पडत आहे. राज्य सरकारकडून नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमधूनही संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

ही बातमी देखील वाचा...