अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाईसाठी राज्य सरकारला आणखी वेळ हवा!

मुंबईसह राज्यभरातील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवरील कारवाईसाठी किमान सहा महिन्यांची मुदत वाढ द्यावी, अशी विनंती सोमवारी राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली. मात्र आधी आत्तापर्यंत केलेल्या कारवाईचा तपशीलवार अहवाल सादर करा, मग मुदतवाढीचं पाहू असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.

मुंबई : राज्यातील बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. मुंबईसह राज्यभरातील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवरील कारवाईसाठी किमान सहा महिन्यांची मुदत वाढ द्यावी, अशी विनंती सोमवारी राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली. मात्र आधी आत्तापर्यंत केलेल्या कारवाईचा तपशीलवार अहवाल सादर करा, मग मुदतवाढीचं पाहू असे निर्देश हायकोर्टाने दिले. यासंदर्भात भगवानजी रयानी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. 23 ऑगस्टला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकार ही आकडेवारी सादर करणार आहे. 29 सप्टेंबर 2009 नंतरची सर्व बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळे पाडावीत, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही राज्य शासन या आदेशाची अंमलबजावणी करत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयानेच द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका भगवानजी रयानी यांनी हायकोर्टात साल 2010 मध्ये दाखल केली आहे. त्यानुसार 2016 मध्ये राज्यातील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर गतिमान कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिलेले आहेत. बेकायदा प्रार्थनास्थळे उभारणाऱ्यांवर तसेच कारवाईत अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांमध्ये पूजा-अर्चा करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही. कोणताही धर्म हा अवैध प्रार्थनास्थळे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देत नाही. रस्ता आणि पदपथावरील अवैध प्रार्थनास्थळांमध्ये पूजा-अर्चा करणे अयोग्य आहे. मैदाने, रस्ते आणि पदपथ हे मोकळे असणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार राज्य सरकारने साल 2011 मध्ये अधिसूचना जारी केली. त्याअंतर्गत बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवरील कारवाईचा आराखडाही तयार करण्यात आला. मात्र कारवाई म्हणावी तितक्या वेगात झाली नाही.