प्रवासी वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्स सक्ती तूर्तास नाही : हायकोर्ट

यावर येत्या चार आठवड्यात निर्णय घेऊ, असं राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितलं आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने स्पीड गव्हर्नन्स बंधनकारक करण्याच्या मुद्यावर काळी-पिवळी टॅक्सीवाले आणि ॲपवर गाड्या चालवणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिलाय. यावर येत्या चार आठवड्यात निर्णय घेऊ, असं राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितलं आहे. स्पीड गव्हर्नन्स यंत्र पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने ती लागू करण्याबाबत राज्य सरकारांना निर्णय घेण्याची मुभा असल्याचं केंद्र सरकारने मुंबई हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावर राज्य सरकारने आम्ही चार आठवड्यात योग्य तो निर्णय घेऊ असं हायकोर्टाला सांगितलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका निकाली काढली. टॅक्सी आणि काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींच्या वेगावर नियंत्रण आणण्यासाठी एका विशिष्ठ वेगापलीकडे वाहनांचा वेग वाढवता येऊ नये याकरता व्यावसायिक वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्सचा वापर करणं केंद्र सरकारने बंधनकारक केलं होतं. पण वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडे स्पीड गव्हर्नन्स पुरेशा प्रमाणात नसल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. राज्य सरकारनेही सुनावणी दरम्यान या म्हणण्याला दुजोरा दिला होता. त्यामुळे एखादी गोष्ट बाजारात उपलब्ध असल्यासच ती बंधनकारक कशी करता येऊ शकेल? असं मत कोर्टाने गेल्या सुनावणी वेळी व्यक्त केलं होतं. मुंबई टॅक्सीमन युनियन आणि मुंबई बस मालक संघटना यांनी स्पीड गव्हर्नन्स यंत्रणा सक्तीची करण्याबाबत राज्य सरकरने जारी केलेल्या अधीसूचनेला एक याचिका दाखल करून हायकोर्टात आव्हान दिलंय. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरूय. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनी 80 किमी प्रतितासाच्या वर वेगात गाडी चालवू नये, याकरता या वाहनांत स्पीड गव्हर्नन्स सक्तीचं करण्याचा निर्णय घेतलाय. 2014 मध्ये मोटार वाहन कायद्यातील कलम 118 मध्ये सुधारणा करत सरकारने हा कायदा लागू केला. त्यावेळी काळी-पिवळीसारख्या जुन्या टॅक्सी आणि बसेसना मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या याची निर्मिती आणि सोय करून देत नसल्याने याचिकाकर्त्यांनी या सक्तीला विरोध करत हायकोर्टात धाव घेतली होती.