ट्राफिक पोलिसांवर आता 'स्पेशल स्कॉड'ची नजर

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने पोलिसांच्या हफ्तेखोरीविरोधात तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी एक विशेष पथक तयार केल्याची माहिती हायकोर्टाला दिली. यावर समाधान व्यक्त करत याबाबत लोकांना माहिती देण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यात यावी त्यासाठी वृत्तपत्र, मराठी वृत्तवाहिन्या, इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांवर जाहिराती देण्यात याव्यात अशी सूचनाही कोर्टाने वाहतूक पोलिसांना केली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने पोलिसांच्या हफ्तेखोरीविरोधात तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी एक विशेष पथक तयार केल्याची माहिती हायकोर्टाला दिली. यावर समाधान व्यक्त करत याबाबत लोकांना माहिती देण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यात यावी त्यासाठी वृत्तपत्र, मराठी वृत्तवाहिन्या, इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांवर जाहिराती देण्यात याव्यात अशी सूचनाही कोर्टाने वाहतूक पोलिसांना केली आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या १३ वाहतुक पोलिसांविरोधात विभागीय कारवाई केली असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे हायकोर्टात सादर करण्यात आली आहे. या प्रकणाची सुनावणी आठ आठवड्यांनी ठेवण्यात आली असून त्यावेळी वाहतूक पोलिसांनी पुढील प्रगती अहवाल द्यावा असा आदेश हायकोर्टानं दिला आहे. हफ्तेखोरीला आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? याचं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने वाहतूक पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार सहपोलीस आयुक्त वाहतूक पोलिस यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. पोलिसांच्या या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयानं समाधान व्यक्त केलं आहे. पोलिस योग्य दिशेने काम करत असल्याचं यावेळी कोर्टाने म्हटलं. हेडकॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कायद्यासमोर सगळे सारखे आहेत. त्यामुळे एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय असू शकत नाही, असं मुंबई हायकोर्टानं वाहतूक पोलिसांना सुनावलं आहे. मुंबई वाहतूक पोलीसांमधील हफ्तेखोरीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने वाहतुक पोलिसांना हे सुनावलं आहे. 'नो पार्किंग'मध्ये जर एखाद्या व्यक्तीची गाडी लागू शकत नसेल तर दुसरी एखादी 'खास' व्यक्ती त्या ठिकाणी आपली गाडी कशी काय लावू शकते? असा सवालही कोर्टाने यावेळी विचारला.