Petrol-Diesel | सर्वसामान्यांची निराशा! पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव फेटाळला

लखनऊमध्ये आज GST कौन्सिलची महत्वाची बैठक होती. यात पेट्रोल-डिझेलला (Petrol-Diesel) जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात यावं अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, ती फेटाळली असल्याची माहिती आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडून फेटाळला गेला आहे. परिणामी इंधन दरवाढीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्यांच्या आशेवर पुन्हा पाणी फेरले आहे. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याच्यावर लावण्यात आलेला भरमसाठ कर कमी करायण्यासंदर्भात चर्चा सुरु होत्या. या चर्चांना आता पूर्णविराम लागला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज लखनऊमध्ये जीएसटी कौन्सिलची  बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तब्बल 20 महिन्यांनी ही जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली. 

नागरिकांच्या पदरी पुन्हा निराशा..
देशातील वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमुळे सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावं आणि समान कर लावावा अशी मागणी अनेक खासदारांकडून करण्यात येत होती. मार्चमध्ये झालेल्या बजेट सेशनमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याचे सुतोवाच दिले होते. केंद्र सरकार यासाठी तयार असून राज्यांनी त्याचा विचार केला पाहिजे असं त्या म्हणाल्या होत्या. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर त्या किंमती थेट 65 ते 75 रुपयांवर येणार असल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र, या बातम्या आता हवेत विरल्या आहेत.

पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कर वसूल करणारी राज्ये
राजस्थान हे राज्य पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅटच्या रूपात सर्वाधिक कर वसूल करते. येथे पेट्रोलवर 36 टक्के आणि डिझेलवर 26 टक्के व्हॅट राज्य सरकारकडून आकारला जातो. यानंतर मणिपूर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरळची सरकारे सर्वाधिक कर घेतात.

पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कमाई करणारी राज्ये
राजस्थान सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कर घेते. हे जरी खरे असले तरी सर्वाधिक कमाई करणारे राज्य महाराष्ट्र आहे. 2020-21 मध्ये महाराष्ट्राने 25,430 कोटी रुपये पेट्रोल आणि डिझेलवरील करापोटी कमावले आहेत. यानंतर उत्तर प्रदेशचा क्रमांक आहे. राजस्थान सहाव्या क्रमांकावर आहे.

• महाराष्ट्र 25,430 कोटी
• उत्तर प्रदेश 21,956 कोटी रुपये
• तामिळनाडू 17,063 कोटी रुपये
• कर्नाटक 15,476 कोटी रुपये
• गुजरात 15,141 कोटी रुपये
• राजस्थान 15,119 कोटी
• मध्य प्रदेश 11,908 कोटी रुपये
• आंध्र प्रदेश 11,041 कोटी रुपये