केंद्राने त्यांचे कर कमी करावेत, राज्यांच्या कर वसुलीच्या अधिकारांवर गदा आणू नये : अजित पवार

राज्य सरकारला जीएसटी बाबतचा 'वन नेशन्स वन टॅक्स' हा कायदा करत असताना केंद्र सरकारने संसदेत जे -जे आश्वासन दिले ते पाळावे असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले. 

Ajit Pawar

मुंबई : पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याची चर्चा सुरु आहे, केंद्राने केंद्राचे काही कर कमी करण्याचा विचार करावा, राज्यांच्या कर वसुलीच्या अधिकारांवर गदा का आणता असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केंद्र सरकारला केला आहे. लखनऊमध्ये जीएसटी कौन्सिलची बैठक का घेता? असा सवाल विचारला आहे.  उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी उद्या होणारी बैठक ही व्हिडिओ कॅान्फरन्सवर घ्या अशी मागणी केली आहे. 

पेट्रोल -डिझेलवर जीएसटी लावून एक प्रकारचा टॅक्स लावायचा अशा प्रकारची चर्चा सुरू आहे मात्र त्यावर कोण अजून बोललं नाही मात्र उद्या जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत चर्चा झाली तर राज्य सरकारची भूमिका काय मांडायची, वित्त विभागाने काय भूमिका मांडायची ही स्टॅटर्जी ठरली आहे आणि त्याठिकाणी ती मांडली जाईल असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. 

राज्य सरकारला जीएसटी बाबतचा 'वन नेशन्स वन टॅक्स' हा कायदा करत असताना केंद्र सरकारने संसदेत जे -जे आश्वासन दिले ते पाळावे असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले. 

आतापर्यंत मागच्या आश्वासनातील जीएसटीचे 30-32 हजार कोटी रुपये आमच्या हक्काचे कालपर्यंत मिळालेले नाही.  तो आकडा दर महिन्याला पुढे मागे होत असतो त्याचं कारण महिन्यात त्यांच्याकडून जीएसटीची रक्कम जास्त आली किंवा त्यात थोडी कपात येते व आकडा कमी येतो. नाही आली तर तो आकडा वाढतो अशी परिस्थिती असते असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. 

मंगळवारी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सीईओ, सल्लागार, सदस्य अशी सगळी टीम आली होती त्यावेळी मुख्यमंत्री, मी आणि बाळासाहेब थोरात व मुख्य सचिवसहीत सगळी टीमची त्यांच्यासोबत चर्चा झाली. यावेळी राज्याचे प्रश्न, जीएसटीबाबत राज्याची भूमिका नीती आयोगासमोर ठेवण्याचे काम केले आणि उद्याही राज्याच्यावतीने भूमिका मांडणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. 

राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. कारण मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स मिळतो. याशिवाय सर्वाधिक टॅक्स जीएसटीमधून मिळतो त्यामुळे जे काही ठरलं आहे त्याच पध्दतीने पुढे सुरू ठेवावे असा सल्लाही अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.