'रेरा' ग्राहकांच्या हिताचाच, हायकोर्टाने सर्व याचिका फेटाळल्या

हायकोर्टाने महा'रेरा' म्हणजेच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी विरोधातील विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने महा'रेरा' म्हणजेच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी विरोधातील विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. रेरा कायदा हा सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा असल्याने तो गरजेचा असल्याचं मत हायकोर्टाने व्यक्त केला. 'प्रत्येक डोळ्यातील प्रत्येक अश्रू पुसणं गरजेचंय' या महात्मा गांधींच्या प्रसिद्ध वाक्याचा उल्लेख न्यायमूर्तींनी केला. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या विशेष खंडपीठापुढे राज्यभरातील यासंदर्भात दाखल विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. 1 मे 2017 ला रेरा कायदा लागू झाल्यापासून प्रत्येक बांधकाम व्यायसायिकाला आपल्या प्रकल्पाची रेरा अंतर्गत नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. रेरातील अनेक अटी या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताला अनुसरून असल्याने देशभरातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून या कायद्याला सुरुवातीपासूनच विरोध करण्यात आला होता. मात्र सर्व विरोध डावलून केंद्र सरकारने हा कायदा संमत करून तो लागू केला. ज्याचा परिणाम देशभरातील विविध न्यायालयात रेरा कायद्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या. बांधकाम व्यावसायिकांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी या कायद्याच्या वैधतेलाच कोर्टात आव्हान दिलं होतं. अखेरीस सुप्रीम कोर्टाने रिअल इस्टेटची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या मुंबईला प्राधान्य देत देशभरातील सर्व खटल्यांना स्थगिती देत मुंबई हायकोर्टाला यासंर्भात जलद सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई हायकोर्टाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर देशभरातील सर्व सामान्य नागरिकाला त्याचं स्वत:चं घर विकत घेण्याच्या स्वप्नाला नवं बळ मिळालं आहे. काय आहे रेरा कायदा? या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर प्रत्येक बिल्डरला प्रकल्पाची नोंदणी करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. याशिवाय घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हितासाठी अनेक तरतूदींचा समावेश रेरा कायद्यात करण्यात आला आहे. केंद्राने 25 मार्च 2016ला रियल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट कायदा मंजूर केला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं देखील रेरा कायदा मंजूर करण्याचं निश्चित केलं. त्यासाठी जनतेने दिलेल्या 750 सुचनांचाही विचार करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 1 मे 2017 पासून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वकांक्षी योजनांमधील सर्वांसाठी घरं योजनेसाठी नवा गृहनिर्माण कायदा 2015 मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानुसार राज्य सरकारनेही रेरा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा) अर्थात स्थावर संपदा अधिनियम 2016 कायदा आणण्याचं निश्‍चित केलं. या नव्या कायद्यानुसार, 500 चौरसमीटर प्लॉट तसेच आठ सदनिकांवरील प्रकल्पांसाठी नोंदणीची सक्ती करण्यात आली. तसेच प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांना सदनिकांची विक्री किंवा गुंतवणूक करुन घेता येणार नाही. शिवाय, त्याची प्रसिद्धीही करता येणार नाही, यासारख्या नव्या तरतुदींमुळे बांधकाम व्यवसायिकाकडून होणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीला चाप बसणार आहे. रेरा कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी

• फ्लॅटचा ताबा वेळेत न दिल्यास बिल्डरला दंड
• नियमांचा भंग केल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद
• ग्राहकांची 70 टक्के रक्कम बँकेत जमा करणं अनिवार्य
• जाहिरातीत सांगितलेल्या सुविधा न दिल्यास कारवाई
• प्रकल्पात बदलांसाठी दोन तृतीयांश खरेदीदारांची सहमती आवश्यक
• बिल्टअप एरियाऐवजी कार्पेट एरियानुसार विक्री सक्तीची

संबंधित बातम्या :

काय आहे रिअल इस्टेट (रेरा) कायदा?

बिल्डरांची मनमानी रोखण्यासाठी ‘रेरा’ कायद्याची अमंलबजावणी सुरु

आधी ‘रेरा’ आणि आता ‘जीएसटी’... गृह प्रकल्पांचा वेग मंदावला!