मुख्यमंत्री-गटनेत्यांच्या बैठकीत घटनात्मक पेच, तोडगा नाहीच

तर सरकार लावत असलेला नियम मराठा आरक्षणाला लागू होत नाही. त्यामुळे अहवाल मांडण्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत.

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गटनेत्यांच्या बैठकीत घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही तोडग्याविनाच ही बैठक संपली. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर ठाम आहोत, पण मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाऐवजी आरक्षणाचा एटीआर अर्थात कृती अहवाल मांडणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तर सरकार लावत असलेला नियम मराठा आरक्षणाला लागू होत नाही. त्यामुळे अहवाल मांडण्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत. विधीमंडळात आज मुख्यमंत्री आणि गटनेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषदेचे सभापती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख उपस्थित होते. तर शिवसेनेने दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, काँग्रेसचे राधाकृष्ण विखे पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, शेकापचे जयंत पाटील आणि विनायक मेटे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री काय म्हणाले? या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा एटीआर मांडणार असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, "कलम 9 आणि 11 अन्वये वार्षिक अहवाल किंवा लेखापरीक्षा यावर आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा शिफारशी स्वीकृत किंवा अस्वीकृत केली, किंवा त्यावर केलेली कार्यवाही सभागृहात मांडण्याची व्यवस्था करावी, अशी तरतूद आहे. शिवाय मराठा आरक्षणाबाबत राणे समितीने अहवाल नाही तर एटीआर मांडला." मागास आयोगावर सरकारची भूमिका "आतापर्यंत मागास आयोगाचे 52 अहवाल आले, त्यापैकी 4 अहवाल फेटाळले. आघाडी सरकारने एकही अहवाल सभागृहात मांडला नाही. 47 अहवाल स्वीकारले, लागूही केले पण सभागृहात मांडले नाही. शिवाय आतापर्यंत अहवालावर एकही एटीआर आणला नाही," अशी भूमिका सरकारने गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. (घटनेतील या नियमांच्या तरतुदींवर सरकार आणि विरोधकांमध्ये खल सुरु) अहवालावर विरोधक ठाम परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेवर विरोधकांनी नाराजी दर्शवली. "मराठा आरक्षणाचा अहवाल हा वार्षिक अहवाल किंवा लेखापरीक्षा नसून जादा अहवाल आहे. सरकार सांगत असलेला नियम मराठा आरक्षणाला लागू होत नाही. मागील सरकारमध्ये राणे समितीने अहवाल दिला होता. मात्र या सरकारने आयोग स्थापन करुन अहवाल मागितला. त्यामुळे समितीचा अहवाल सभागृहात मांडणं बंधनकारक नसलं तरी आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवला पाहिजे," अशी मागणी विरोधकांनी केली. संबंधित बातम्या मराठा आरक्षण 5 डिसेंबरला लागू होणार : सूत्र आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी सरकार मराठा आरक्षणाच्या अहवालावर एटीआर मांडणार मुख्यमंत्री का घाबरत आहेत? : जयंत पाटील 29 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब?