154 पीएसआयच्या नियुक्तीवरुन मॅटने राज्य सरकारला फटकारलं

त्यामुळे मॅटच्या या नवीन निर्णयामुळे 154 पोलीस उपनिरिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई | राज्यातील 154 पोलिस उपनिरिक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भात मॅटने निर्णयात बदल केला आहे. याप्रकरणी संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेल सिंह प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा असा आदेश मॅटने राज्य सरकारला दिला आहे. शासनाच्या चुकीमुळं एका रात्रीत 154  उपनिरीक्षकांवर पुन्हा पोलीस कॉन्स्टेबल बनण्याची वेळ आली होती. पोलीस उपनिरीक्षकाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन, तसेच पासिंग परेड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या 154 आरक्षित वर्गातील पोलीस शिपायांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. त्यामुळे मॅटच्या या नवीन निर्णयामुळे 154 पोलीस उपनिरिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पोलीस निरिक्षकांच्या नियुक्तीवरुन मॅटने राज्य सरकारला आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान फटकारलं. आजही तुम्हाला भूमिका मांडायची नाही का? असा सवालच मॅटने राज्य सरकारला विचारला. सरकारच्या गलथानपणाचा फटका : सुप्रिया सुळे सध्या गाजत असलेला पीएसआय नियुक्तीचा विषय म्हणजे सरकारच्या गलथानपणाचा नमुना आहे. मोठ्या मेहनतीनं त्यांनी अभ्यास करुन आपलं प्रमोशन मिळविले होते. मात्र सरकारने त्यांची बाजू योग्य प्रकारे न मांडल्याने त्यांना डिमोशन सहन करावे लागत आहे. सरकारचं निवडणूक जिंकण्याकडे लक्ष आहे. कोणाच्या प्रश्नांकडे यांचं लक्ष नाही, हे प्रकरण म्हणजे सरकारच अपयश आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. काय आहे प्रकरण? पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत मॅटने राज्यातील 154 अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखून त्यांना मूळ पदावर पाठवलं आहे.नियुक्ती रद्द झाल्याने मॅटने 154 पीएसआयना त्यांच्या मूळ पदावर पाठवलं आहे. त्यामुळे 9 महिन्यांचं प्रशिक्षण घेऊनही या पीएसआयना आता मूळ पदावर जावं लागलं. या सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावं किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करुन नियुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रशिक्षणार्थींमध्ये निराशा पसरली आहे. सरकारने 828 पोलीस उपनिरीक्षक अर्थात फौजदारांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करण्यात आली. त्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी नाशिकमध्ये पाठवण्यात आलं. परंतु ही पदं भरताना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत मंदार पाटील, संतोष राठोड, एम.एस. राडीये यांच्यासह सव्वाशे उमेदवारांनी मॅटमध्ये आव्हान दिलं होतं. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करतानाच, सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचंही या उमेदवारांचं म्हणणं आहे. त्यांची ही भूमिका मान्य करत मॅटचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी आणि सदस्य प्रविण दीक्षित यांनी सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदाच नसताना, दिलेलं आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत 154 प्रशिक्षणार्थींना पोलिस उपनिरीक्षपदी देण्यात आलेल्या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. मात्र खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने निवड होऊनही, आमची निवड पदोन्नतीने झाल्याचं परिपत्रक का काढलं? असा सवाल 154 उमेदवाराचा आहे.त्यामुळे गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात तात्काळ पावलं उचलावीत, अशी विनंती या उमेदवारांनी केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे नियुक्ती रद्द झालेल्या 154 जणांमध्ये प्रशिक्षणामध्ये दुसरा आलेल्या उमेदवाराचाही समावेश आहे. कशी असते निवड प्रक्रिया? महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक सेवाप्रवेश नियम 1995 मधील 3(ब) नुसार फौजदाराची निवड (by selection) 1995 पासून घेतल्या जातात. नियुक्तीसाठी 50% पदं ही एमपीएससीमार्फत सरळसेवा पद्धतीने, 25% पदं ही खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने (एमपीएससीमार्फत) आणि 25 % पदं सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीने (डीजी कार्यालयाकडून) भरली जातात. परीक्षेत पास होऊनही मूळ पदावर का पाठवलं? नाशिकमध्ये नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान महाराष्ट्र पोलीस अकादमीमार्फत घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून त्यात नियुक्ती रद्द करुन मूळपदावर पाठवलेल्या उमेदवारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पुन्हा मूळ पदावर का पाठवलं असा प्रश्न या उमेदवारांचा आहे. मॅटने निकाल देताना सरकारसमोर दोन पर्याय ठेवले होते. पहिला पर्याय 154 जणांना प्रतीक्षेवर ठेवायचं किंवा मूळ पदावर पाठवायचं. मात्र सरकारने टोकाची भूमिका घेत आम्हाला मूळ पदावर पाठवलं. मूळ पदावरच पाठवायचं होतं, मग प्रशिक्षण देऊन परीक्षा का घेतली?या नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचा काय उपयोग झाला?  सरकारने प्रशिक्षणादरम्यान एवढा पैसा आणि मनुष्यबळ खर्ची का घातलं? असे प्रश्न या उमेदवारांनी उपस्थित केले आहेत. कोणावरही अन्याय होणार नाही - मुनगंटीवार राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याप्रकरणी कोणावरही अन्याय होणार नाही, असा दावा केला.  सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, कोर्टाच्या संदर्भातील काही निर्णय आल्यानंतर असे प्रसंग उद्भवतात, पण मुख्यमंत्र्यांचं याकडे लक्ष आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत आज यासंदर्भात चर्चा झाली. येणाऱ्या काळात कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल. असे कायदेशीर प्रसंग येतात, तेव्हा विधी व न्याय विभाग संबंधित कायदेशीर निर्णयाची पडताळणी करते, अभ्यास करते आणि सर्वांना न्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातून एक सर्वंकष विचार होत असतो." "यावर तोडगा निघायला किती दिवस लागतील, किती तास लागतील हे सांगता येणार नाही. पण कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल," असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. रामदास आठवले यांची भूमिका दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनीही 154 पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रद्द केल्याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या कायद्यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचं आठवले म्हणाले. तसंच उपनिरीक्षक पद रद्द करण्यात आलेल्या पोलिसांसोबत मुंबईत माझी बैठक झाली. सरकारने पोलिसांसाठी  निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचं रामदास आठवले यांनी सांगितलं. संबंधित बातम्या 154 PSI नियुक्ती रद्द: हायकोर्टाच्या पर्यायाचा विचार करु: मुख्यमंत्री राज्य सरकारचा ठोस निर्णय नाहीच, 154 पीएसआय मूळ पदावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी झालेल्या 154 पीएसआयच्या नियुक्त्यांवर गदा  

154 फौजदारांच्या नियुक्त्या रद्द, मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार?