Maratha Reservation : जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये, मुख्यमंत्री शिंदेंनी बोलावली जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक
Maratha Reservation : जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक पार पडली.
मुंबई : मराठा आरक्षणसाठी (Maratha Reservation) सुरु केलेले आमरण उपोषण अखेर मनोज जरांगेंनी स्थगित केले. त्यानंतर प्रशासन देखील अॅक्शन मोडमध्ये आल्याचं पाहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली. तसेच मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीच्या कामाचा देखील आढावा घेतला. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत समन्वय साधण्यात आला. कुणबी जातप्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) वाटपाच्या प्रक्रियेला राज्यभरात वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदेंनी ही तातडीची बैठक बोलावली असल्याची माहिती देण्यात आली.
सरकारचे शिष्टमंडळाने अंतरवली सराटीमध्ये जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. त्यानंतर जरांगेंनी काही अटीशर्तींसह त्यांच उपोषण सोडलं. पण यावेळी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं यावेळी मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. तसेच यावेळी महाराष्ट्रातील सगळ्या मराठा बांधवांना आरक्षण मिळायला हवं असं देखील यावेळी मनोज जरांगे यांनी म्हटलं.त्यामुळे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत जरांगेंची चर्चा ही सकारात्मक झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना कामाला वेग देण्याचे निर्देश
दरम्यान जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे आभार मानले. तसेच सरकार पुढच्या दोन महिन्यात ठरवलेलं सगळं काम पूर्ण करेल. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण देईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. त्याच प्रमाण ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळून येतील त्यांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र लगेच देण्यात येईल असं देखील मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. पण जरांगे यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आणि त्यांच्या याच मागणीवर सरकार कामाला लागलं आहे.
जरांगे पाटलांनी काय म्हटलं?
आता दिलेला वेळ हा शेवटचा असून यापुढे अजिबात वेळ देणार नाही, असा इशारा यावेळी जरांगे पाटलांनी सरकारला दिला आहे. सुरुवातील तारखेबाबात बरीच चर्चा करण्यात आली. जरागेंकडून सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची वेळ देण्यात आली होती. पण सरकारच्या शिष्टमंडळाने 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत सरकारला मागितली. त्यानंतर तारखेबाबत बरीच चर्चा करण्यात आली.
दरम्यान जरांगे पाटलांनी त्यांचे आमरण उपोषण जरी स्थगित केले असले तरीही राज्यभरात साखळी उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचं एल्गार जरांगे पाटलांनी केला आहे. त्यामुळे आता राज्यसरकारच्या हालचालींना देखील वेग आल्याचं पाहायला मिळतय. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली
बैठकीतील मुद्दे
1. कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यात सुरू
त्याची व्याप्ती वाढवून उर्वरीत महाराष्ट्रात हे काम सुरू करणार
शिंदे कमिटीची कार्यकक्षा वाढविणार, त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढविणार
दर आठवड्याला प्रोग्रेस रिपोर्ट घेणार
दोन मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देणार
टीआयएसएस, गोखले इन्स्टिट्यूट आणि आणखी एका संस्थेची मदत घेणार
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांची व्याप्ती वाढविण्यावर चर्चा
जरांगे यांच्या अन्य मागण्या कशा पद्धतीने पूर्ण करता येतील याबाबत चर्चा
हेही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
