माहुलवासिय नरकयातना भोगत आहेत, सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतराशिवाय पर्याय नसल्याचा आयआयटी मुंबईचा अहवाल

स्थलांतरित झाल्यापासून त्यांच्या जीवनमानावर मोठा फरक पडला असून त्यांच्या सरासरी उत्पन्नात थेट 30 टक्क्यांनी घट झाल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. दळणवळणाच्या दृष्टीनं हा परीसर मुख्य शहरापासूनही तसा लांबच आहे.

मुंबई : आयआयटी मुंबईनं शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात माहुलवासियांच्या हालअपेष्टांची यादीच आपल्या अंतिम अहवालातून सादर केली आहे. तसेच या सर्वांची तातडीनं सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करणं हाच एकमेव पर्याय असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. मात्र यासंदर्भात हात वर करणाऱ्या राज्य सरकारनं अजूनही आपण याबाबतीत कोणतीही नुकसानभरपाई, भाडं अथवा पर्यायी व्यवस्था करण्यास असमर्थ असल्याचं सांगितलं आहे. यावर राज्य सरकारला आयआयटीच्या या अहवालावर उत्तर देण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं पुढील बुधवारपर्यंत यासंदर्भातील सुनावणी तहकूब केली आहे. प्रदुषण ही माहुलवासियांची सर्वात मोठी समस्या आहे. आयआयटीनं केलेल्या सर्व्हेतून 80 टक्के लोकांनी आपल्याला झालेल्या नव्या आजारांचं कारण डॉक्टरांनी प्रदूषण हेच असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र मुलभूत नागरी सुविधांचीही इथं वानवा असल्याचं या अहवालातून स्पष्ट होतंय. इथं स्थलांतरित झाल्यापासून त्यांच्या जीवनमानावर मोठा फरक पडला असून त्यांच्या सरासरी उत्पन्नात थेट 30 टक्क्यांनी घट झाल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. दळणवळणाच्या दृष्टीनं हा परीसर मुख्य शहरापासूनही तसा लांबच आहे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी, रेशन दुकान, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याचं नियोजन, सार्वजनिक दवाखाने, पालिका शाळा या गोष्टी इथं तातडीनं उपलब्ध करून द्याव्यात अशी शिफारस आयआयटीनं केली आहे. माहुलच्या आंदोलकांना सीएसएमटीवर झोपण्याची वेळ | मुंबई | एबीपी माझा पाईपलाईनवरील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी हरीत लवादानं अयोग्य ठरवलेल्या माहुलला पर्याय काय? असा प्रश्न हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारलाय. घाटकोपरनजीक पाईपलाईनच्या परिसरात घरं गमावलेल्यांना माहुलशिवाय पर्याय नाही अशी माहिती राज्य सरकारनं दिली आहे. मात्र प्रदूषणाच्या मुद्यावरून इथल्या रहिवाश्यांनी माहूल ऐवजी इतरत्र घरं देण्याची मागणी करत हायकोर्टात धाव घेतलीय. तानसा पाईपलाईन लगत उभारण्यात आलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने या कारवाईत बेघर होणाऱ्या 6 हजार निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचं काय? असा सवाल विचारत स्थानिक लोकांचा विरोध असतानाही त्यांना स्थलांतराच्या नावाखाली जबरदस्तीने माहुल येथे राहण्यास का पाठवले जात आहे? असा सवाल करत अधिकार असतानाही सरकार त्या संदर्भातील धोरण का ठरवत नाही? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला वारंवार खडसावले आहे. या संदर्भात दाखल विविध जनहित याचिकांवर हायकोर्टात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. माहुल प्रकल्पग्रस्तांचं आंदोलन 53व्या दिवशीही सुरुच | ब्रेकफास्ट न्यूज | एबीपी माझा