भुजबळांच्या जामीनावर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाचा नकार

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात अटकेत असलेले छगन भुजबळ यांच्या अडचणी कमी होण्याचं नाव घेत नाहीत. भुजबळ यांच्या जामीनावर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात अटकेत असलेले छगन भुजबळ यांच्या अडचणी कमी होण्याचं नाव घेत नाहीत. भुजबळ यांच्या जामीनावर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते - डेरे यांनी याचिकाकर्त्यांना दुसऱ्या बेंचसमोर जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीएमएलए कोर्टानं भुजबळांचा जामीन  दुसऱ्यांदा फेटाळला आहे. या निर्णयाला भुजबळांकडून हायकोर्टात दाद मागण्यात आली होती. मात्र, जामीनावर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या बेंचने नकार दिल्यानं भुजबळांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं मनी लाँड्रिंग कायद्यातील कलम 45(1) मध्ये केलेल्या बदलानंतर ईडीला आपली कस्टडी मागण्याचा काहीच अधिकार नाही, असा दावा भुजबळांकडून करण्यात आला होता. महाराष्ट्र सदन घोटाळा हा निव्वळ राजकीय षडयंत्राचा भाग असून आपल्याला यात गोवण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ हे मार्च 2016 पासून तर त्यांच्या पुतण्या समीर भुजबळ फेब्रुवारी 2016 पासून कैदेत आहेत. याआधीही पीएमएलए कोर्टानं तसेच मुंबई उच्च न्यायालयानं छगन भुजबळांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.