Gulabrao Patil : अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवलं; मंत्री गुलाबराव पाटील यांना हायकोर्टाचा धक्का
High Court : मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी एका अधिकाऱ्याबाबत दिलेल्या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
High Court On Gulabrao Patil : शिवसेना आमदार आणि शिंदे गटाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अजब कारभारावर आश्चर्य व्यक्त करत हायकोर्टानं त्यांच्या एका आदेशाला स्थगिती दिली आहे. विभागीय चौकशी सुरु असताना एका अभियंत्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जारी केले होते. चौकशी सुरु असताना अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश मंत्र्याने द्यावेत, अशी कोणतीच तरतूद सेवा नियमांत दिसत नाही. तसेच चौकशी होणार असल्यास अन्य कारवाई होते पण सक्तीच्या रजेवर पाठवलं जात नाही, असं निरीक्षणही हायकोर्टानं याप्रकरणी नोंदवलं आहे.
मुळात आपल्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्याला त्या पदावर आणण्यासाठी भाजप समर्थक आमदारांनी मंत्री महोदयांकडे तक्रार केली होती. तर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खास चौकशीची शिफारस केली, असे धक्कादायक आरोप करत या अभियंत्यानं हायकोर्टात याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र आता तर या अधिकाऱ्याला निलंबित केल्याचीही माहिती समोर आलीय.
काय आहे प्रकरण :
कोल्हापूर जिल्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात मुख्य कार्यकारी अभियंता म्हणून अशोक धोंगे कार्यरत होते. या याचिकेनुसार, उप अभियंता अमित शिवाजी पार्थवट यांनाही धोंगे यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हवा होता. कारण पार्थवट यांचे वडील सरकारी कंत्राटदार आहेत. त्यांची एस. पी. कन्स्ट्रक्शन नावाची कंपनी आहे. ही कंपनी पाणी पुरवठा योजनेचे कंत्राट घेते. मर्जीतला माणूस या पदावर आणण्यासाठी आपल्याविरोधात तक्रार करण्यात आली. आणि पार्थवट यांना या पदाचा अतिरिक्त भार देण्यात आला. याविरोधात आपण मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयानं पार्थवट यांना अतिरिक्त पदभार देण्याचे आदेश स्थगित केले आहेत.
दरम्यान याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाच जणांची समिती नेमण्यात आली असून या समितीनं आपला चौकशी अहवाल सादर करूनही कोणतीच कारवाई अद्याप झालेली नाही. त्यानंतर दुसरी चौकशी समिती नेमण्यात आली आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आपल्याला सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे आदेश जारी केले. त्यामुळे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेले सक्तीच्या रजेचे आणि दुसरी चौकशी समिती रद्द करावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
भाजप समर्थक आमदारांची तक्रार येताच मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी या नव्या चौकशीसाठी शिफारस केली होती. तर जल जीवन मिशन अंतर्गत निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार भाजप समर्थक आमदार महादेव जानकर व विनय कोरे यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली होती. तसेच कोल्हापूर जिल्हा भाजप सचिव नाथाजी पाटील यांनीही तंत्र व उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रारीचे पत्र दिले होतं. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नाथाजी यांच्या पत्रानुसार चौकशीसाठी शिफारस पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली होती. याचा तपशीलही याचिकेला जोडण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
