स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी पैसे आहेत, मात्र रुग्णालयासाठी नाही; 'वाडिया'वरुन हायकोर्टाने सरकारला सुनावलं

वाडिया हॉस्पिटलसाठीच्या निधीवरुन हायकोर्टानं मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे. 24 तासांत वाडिया हॉस्पिटलसाठी निधी उपलब्ध न झाल्यास संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची कोर्टात परेड घेऊ, असं हायकोर्टानं सुनावलं आहे.

मुंबई : स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र, रुग्णालयाच्या ट्रस्टला देण्यासाठी नाहीत. या शब्दांत गुरुवारी वाडिया हॉस्पिटलसाठीच्या निधीवरुन हायकोर्टानं मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. तसेच येत्या 24 तासांत वाडिया हॉस्पिटलसाठी निधी उपलब्ध न झाल्यास संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची कोर्टात परेड घेऊ, असं हायकोर्टानं संबंधित वकिलांना सुनावलं. त्यावर संबंधित निधी ताताडीनं उपलब्ध करुन देऊ अशी ग्वाही सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला दिली आहे. नवं सरकार तरी वाडिया रुग्णालयाला निधी देणार आहे की नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीत विचारला होता. निधी अभावी वाडिया रुग्णालय चालवणं प्रशासनाला अवघड जात असून हे रुग्णालय आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं या रुग्णालयासाठी 14 कोटी तर राज्य सरकारनं 24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला असला तरी हे पैसे त्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत. रुग्णालयाला तातडीने निधी उपलब्ध करुण द्यावा - हायकोर्ट मुंबईतील सर्व शासकीय रुग्णालये सुरळीत चालावी म्हणून सरकारतर्फे या रुग्णालयांना निधी देण्यात यावा अशी मागणी करत दिपेश सिसोदिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्यावतीने कोर्टाला सांगितले गेले की वाडिया रुग्णालय हे खासगी रुग्णालय आहे. ते साल 1932 मध्ये उभारण्यात आले असून ट्रस्ट मार्फत चालविले जाते. या रुग्णालयावर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे सरकारमार्फत मिळणारा 50 टक्के निधी थांबविण्यात आला होता. आता सरकार बदलले असून हा निधी देणार की नाही? असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं प्रशासनाला गेल्या सुनावणीत आपली भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी चालढकल करणारं प्रतिज्ञापत्र कोर्टापुढे सादर करताच खंडपीठाचा पारा चढला आणि तातडीनं निधी उपलब्ध करत त्याची कागदपत्र शुक्रवारी कोर्टापुढे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित बातमी - वाडिया प्रश्नावर तोडगा निघाला, रुग्णालय प्रशासनाला 46 कोटी मिळणार Sharmila Thackeray | वाडिया हॉस्पिटलप्रकरणी अजित पवारांना भेटण्यासाठी शर्मिला ठाकरे मंत्रालयात