आमदार-खासदारांना अत्यल्प उत्पन्न गटांत घर कशासाठी? : हायकोर्ट

म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे 19 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या 9018 घरांच्या सोडतीमध्ये उत्पन्न गटांची रचना ही राज्य सरकारच्या धोरणाशी वेगळी आहे.

फाईल फोेटो

मुंबई : आमदार-खासदारांना अत्यल्प उत्पन्न गटांत घर कशासाठी? असा सवाल करत म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या सोडतीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे 19 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या 9018 घरांच्या सोडतीमध्ये उत्पन्न गटांची रचना ही राज्य सरकारच्या धोरणाशी वेगळी आहे. आमदार-खासदारांसाठी अत्यल्प उत्पन्न गटात मोठ्या प्रमाणात घरं राखीव ठेवण्याचं अजब धोरण यंदा राबवण्यात आलं आहे. तसंच अल्प उत्पन्न गटापेक्षा अत्यल्प उत्पन्न गटातील घरांच्या किमती अधिक ठेवण्यात आल्या आहेत, असा आरोप करत या सोडतीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यांनी सुनावणीला ठेवली आहे. मितेश वार्श्नेय यांनी ही याचिका केली आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या सोडतीमध्ये ठाणे शहरातील कावेसर आणि बाळकुम तसेच ठाणे जिल्ह्यातील मिरा रोड, खोणी (कल्याण), शिरढोण (कल्याण), विरार-बोळींज, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला अशा विविध ठिकाणची घरे आहेत. सध्या या सोडतीसाठी म्हाडाच्या लॉटरीच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या सोडतीसाठी म्हाडाने जाहीर केलेल्या उत्पन्न गटांची रचना चुकीची आहे. राज्य सरकारच्या परिपत्रकांनुसार, वार्षिक सरासरी 80 हजार रुपये उत्पन्न असलेली व्यक्ती अत्यल्प उत्पन्न गटात मोडते. मात्र, म्हाडाने मासिक 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यक्तींना अत्यल्प उत्पन्न गटात ठेवले आहे. मासिक 15 हजार रुपयांपर्यंत असलेल्या व्यक्ती तसेच बेघर, मनरेगा कामगार आणि अन्य क्षेत्रांतील गरीबांसाठी यात आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. आमदार-खासदार, केंद्र, राज्य आणि म्हाडा विभागातील कर्मचारी, कलाकार अशा अनेक घटकांतील व्यक्तींना 13 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे आमदार-खासदारांचा आर्थिक स्तर सर्वश्रुत असतानाही त्यांना अत्यल्प उत्पन्न गटात घरे राखीव ठेवण्यात आली आहेत’, अशी माहिती या याचिकेतून निदर्शनास आणली आहे.