IT कायद्यातील नव्या तरतुदींनुसार 5 जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नाही, केंद्राची हायकोर्टात ग्वाही
आयटी कायद्यातील नव्या तरतूदींनुसार 5 जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नाही, केंद्र सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात ग्वाहीकुणाल कामराने याविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 8 जूनपर्यंत तहकूब
IT Rule : माहिती-तंत्रज्ञान (IT) नियमांतील दुरुस्तीनुसार तयार केलेला विशेष कक्ष 5 जुलैपर्यंत कार्यान्वित होणार नाही, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने गुरुवारी (27 एप्रिल) मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दिली. याची दखल घेत हास्यकलाकार कुणाल कामराकडून (Kunal Kamra) या सुधारणेला दिलेल्या आव्हानावरील याचिकेवरील अंतिम सुनावणी 8 जून रोजी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. याचिकाकर्त्यांना याचिकेत नवी सुधारणा करण्यास 2 मेपर्यंतची मुभा देत दोन्ही पक्षकारांना आपला अंतिम मसूदा 6 जूनपर्यंत हायकोर्टात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. निला गोखले यांच्यासमोर यावर सुनावणी पार पडणार आहे. सरकारविरोधात समाज माध्यमांवरुन प्रसिद्ध होणाऱ्या खोट्या बातम्या ओळखण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार देणाऱ्या कायद्यातील दुरुस्ती आवश्यक कशी आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आणि प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर हायकोर्टाने असमाधान व्यक्त केलं आहे.
काय आहे याचिका?
विनोदाच्या माध्यमातून आपण राजकीय घडामोडींवर भाष्य करत असतो. त्यामुळेच आपली कला ही समाज माध्यमांमार्फत सर्वदूर पसरली आहे. मात्र आयटी कायद्यातील नव्या दुरुस्तीमुळे आपलं सादरीकरण सरकारकडून वगळलं जाऊ शकतं किंवा समाज माध्यमांवरील खाती निलंबित अथवा बंद केली जाऊ शकतात. ज्यामुळे आपलं मोठं व्यावसायिक नुकसान होऊ शकतं, असा दावा करत स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
आयटी कायद्यातील ही प्रस्तावित सुधारणा घटनाबाह्य घोषित करत आणि नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी कामरा यांनी या याचिकेतून केली आहे. ही दुरुस्ती नागरिकांचा विशेषत: समाज माध्यमावरुन राजकीय घडामोडींवर भाष्य करणार्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर एकप्रकारे गदा आणणारी आहे. कायद्यातील ही दुरुस्ती सामान्य जनतेच्या हिताविरोधात तर सरकार, मंत्री आणि सत्तेत असलेल्यांच्या हितासाठी असल्याचा आरोप कामरा यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. या दुरुस्तीद्वारे कोणत्याही सुनावणीविना थेट कारवाई करण्याची मुभा देत त्याविरोधात दाद मागण्याची तरतूद केलेली नाही. ही बाब नैसर्गिक न्याय तत्त्वाच्या विसंगत असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने याचिकेला विरोध करत ती फारच लवकर दाखल केल्याचा दावा केला आहे. मात्र हा मुद्दा गौण असून प्रस्तावित शिफारशींच्या मुद्याचं काय?, उद्या कोर्टाच्या सुट्ट्यांमध्ये हे केंद्र अचानक कार्यरत झालं तर याचिकाकर्त्यांना दिलासा काय?, हे मुद्दे महत्त्वाचे असल्याने यावर गुरुवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाने निश्चित केलं आहे.
काय आहे कायद्यातील सुधारणा?
केंद्र सरकारने 6 एप्रिल 2023 रोजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये सुधारणा करुन सरकारशी संबंधित बनावट, खोटी किंवा दिशाभूल करणा-या ऑनलाइन मजकुरांतील तथ्य तपासणी करण्याकरता एका केंद्राची तरतूद केली आहे. या केंद्राद्वारे मजकुराविरोधात, मध्यस्थी समाजमाध्यम कंपन्यांना माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 द्वारे देण्यात आलेलं संरक्षण गमवावं लागणार आहे. याआधी समाज माध्यमांवरुन प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुरासाठी या कंपन्यांना जबाबदार धरलं जात नव्हते. त्यामुळे कायद्यातील नवी दुरुस्ती थेट नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याची चर्चा आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
