पर्यूषण पर्वात अकबरानेही कत्तलखाने बंद केले होते, पण..; जैन समाजाच्या वकिलांचा दावा, हायकोर्ट म्हणाले..
जैन समाजाच्यावतीने संपूर्ण पर्यूषण पर्वात कत्तलखाने बंद करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबई : जैन (Jain) धर्मात पर्यूषण पर्वाला विशेष महत्त्व असून दरवर्षी भाद्रपद महिन्यात हे धार्मिक पर्व सुरू होते. यंदाही ऑगस्ट महिन्यात पर्युषण पर्व सुरू होत असून 10 दिवस हे चालते. त्याच अनुषंगाने संपूर्ण 10 दिवस मुंबईत कत्तलखाने बंद ठेवण्याची मागणी जैन समाजाच्यावतीने करण्यात आली आहे. याप्रकरणी, न्यायालयात (Highcourt) दाखल याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. त्यामध्ये, पुढील दोन आठवड्यात महापालिकेला (BMC) आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तर, पर्यूषण पर्वात संपूर्ण 10 दिवस कत्तलखाने बंद करण्याची मागणी कोणत्या अधिकारात अथवा कायद्यात बसते, असा सवालही उच्च न्यायालयाने जैन समाजाच्या वकिलांना केला आहे.
जैन समाजाच्यावतीने संपूर्ण पर्यूषण पर्वात कत्तलखाने बंद करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुघल सम्राट अकबराला देखील कत्तलखाने बंद करण्याबद्दल पटवणं सोप्प होतं. मात्र, महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिकेला पटवणं कठीण असल्याचे म्हणत जैन समाजाच्या वकिलांनी मुंबई महापालिकेला टोला लगावला आहे. पर्यूषण काळात केवळ दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या आदेशाला जैन समाजाचा आक्षेप आहे. तर, मुंबईत 24 ऑगस्ट आणि 27 ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने बंद ठेवण्यात येणार आहेत. अहमदाबादपेक्षा मुंबईत जैन समाजाची लोकसंख्या अधिक असल्याचं मुंबई महापालिकेने विचारात न घेतल्याची माहिती वकिलांनी कोर्टात दिली. अहमदाबाद येथे संख्या कमी असून देखील संपूर्ण पर्यूषण पर्वात कत्तलखाने बंद आहेत, असेही जैन समाजाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर, पुढील दोन आठवड्यात पालिकेला आपल म्हणणं मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बंदची मागणी कोणत्या कायद्यात बसते?
मुंबईत जैन समाजाची लोकसंख्या अत्यल्प असल्याची भूमिका मुंबई महापालिकेनं घेतली होती. महापालिकेच्या या भूमिकेवर जैन समाजाने आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सध्या श्रावण महिना सुरू असून अर्ध्याहून अधिक मांसाहार करणारे मुंबईकर श्रावणमासानिमित्ताने मांसाहार करत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तर, संपूर्ण पर्यूषण पर्व काळात कत्तलखाने बंद करण्याचा समाजाला वैधानिक अधिकार आहे का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे. संपूर्ण 10 दिवस कत्तलखाने बंद करण्याची मागणी कोणत्या अधिकारात अथवा कायद्यात बसते, असेही उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलास विचारले. तर, पुढील दोन आठवड्यात पालिकेला आपल म्हणणं मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
