जितेंद्र नवलानी प्रकरणात ईडीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचा समावेश दिसत नाही: ACB
Jitendra Navlani : ईडीनं आपल्या अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टातून मागे घेतली आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपांनंतर गुन्हा दाखल झाला होता.
मुंबई: ईडीचे हस्तक बनून मुंबईतील मोठे विकासक आणि व्यवसायिकांकडून कोट्यवधींच्या खंडणी वसूलीचा आरोप झालेल्या जितेंद्र नवलानी़च्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयातील (ईडी) कोणत्याही अधिकाऱ्याचा सहभाग उघड झाला नाही, अशी माहिती गुरुवारी महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी)नं मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याची याचिका ईडीनं मागे घेतली आहे.
माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा निकटवर्तीय असलेला जितेंद्र नवलानी यांनी साल 2015 ते 2021 या कालावधीत खासगी कंपन्यांकडून 58 कोटी रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचे आरोप झाल्यानंतर एसीबीनं या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना एसीबीनं हा गुन्हा नोंदवला होता. मात्र सरकार बदलताच तपासाची दिशाही बदल्याचं समोर येतंय.
या प्रकरणात ईडीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आलेलं नव्हतं. मात्र, राजकीय नेत्यांनी केलेल्या काही आरोपानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणेनं आपल्या अधिकार्‍यांवर कठोर पावले उचलली. तर दुसरीकडे, एसीबीच्या एफआयआरमध्ये अप्रामाणिकपणा आढळून आला असून मंत्र्यांविरुद्ध सुरू केलेल्या विविध कारवायांना रोखण्यासाठीच तात्कालीन सत्ताधारी राज्य सरकाराच्या यंत्रणा प्रयत्नात असल्याचा आरोप करत अधिकार्‍यांना सक्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावं यासाठी ईडीनंही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हा तपास वस्तुनिष्ठपणे पुढे जाईल याची खात्री करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागासारख्या कोणत्याही निष्पक्ष यंत्रणेकडे तपास हस्तांतरित करण्याची मागणीही ईडीनं याचिकेतून केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या एसीबीनं आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. त्यानुसार, भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणात ईडीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची भूमिका किंवा सहभाग सकृतदर्शनी आढळून आलेला नाही. परिणामी, तपासयंत्रणेला ईडीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला संशयित किंवा आरोपी म्हणून वागवण्याची संधी नाही, असंही एसीबीनं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे. त्याची दखल घेत आपल्या अधिकार्‍यांविरोधात होणाऱ्या सक्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळाविण्यासाठी ईडीनं हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली.
मुंबईतील व्यावसायिक जितेंद्र नवलानी हा ईडी अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून बिल्डरांकडून वसुली रैकेट चालवत असल्याचा संजय राऊत यांनी आरोप केला होता. वर्ष 2015 ते 2021 दरम्यान नवलानी यांनी ईडी अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करत जवळपास 58.96 कोटी खंडणी म्हणून वसूल केल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. जितेंद्र नवलानी हे भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचे निकटवर्तीय असल्याचा आरोप करण्यात येत होता.
या आरोपांची चौकशी करण्याकरिता मुंबई पोलिसांचे एक विशेष पथक तयार करण्यात आले होते. या प्रकरणात अँटी करप्शन ब्युरोनं मे महिन्यात गुन्हा दाखल केला होता. एसबीकडून जितेंद्र नवलानीविरोधात लूक आउट नोटीस जारी केली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
