उत्पन्न मर्यादा 25 हजार, मात्र तरीही आमदारांसाठी राखीव घरं !

मुंबई: सर्वसामान्यांना मुंबईत हक्काचं घर मिळावं यासाठी म्हाडा लॉटरी पद्धतीने घरं वितरीत करतं. आजच म्हाडाने 972 घरांसाठी घरांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे.   मात्र सर्वसामान्यांच्या यादी तयार करताना म्हाडाने जुनीच री नव्याने ओढली आहे.   कारण म्हाडाच्या सर्वसामान्यांच्या आणि आरक्षीत घरांच्या यादीत, तगडा भत्ता, मोठं उत्पन्न असलेले आमदार-खासदार आहेत.  त्यामुळे 'पार्टी विथ डिफरन्स' म्हणणाऱ्या भाजपने काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारपेक्षा वेगळं काय केलं? असा सवाल उपस्थित होत आहे.   धक्कादायक म्हणजे अत्यल्प उत्पन्न गटाची मर्यादा महिना 25 हजार रुपये आहे, मात्र तरीही आमदारांसाठी राखीव घरं ठेवण्यात आली आहेत.   तर टिळकनगर, चेंबूर येथील 153 D या मध्य उत्पन्न गटासाठी शिल्लक असलेलं एकमेव घर आमदारासाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. म्हणजेच इथं कोणालाही अर्ज करता येणार नाही.   तसंच मानखुर्दमधील अल्प उत्पन्न गटाच्या दोन घरांपैकी एक आजी-माजी आमदार-खासदारांसाठी राखीव आहे.   आमदार - खासदारांना आरक्षीत घरांची गरज काय?   म्हाडाने जाहीर केलेल्या 972 घरांमध्ये यंदा एक - दोन नव्हे तर जवळपास सर्वच ठिकाणी आमदार - खासदारांसाठी घरं आरक्षीत केली आहेत. मात्र आमदारांचं उत्पन्न पगार, भत्ता मिळून महिन्याला किमान 50 हजार रुपये जातंच जातं. पण तरीही अत्यल्प किंवा अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी आमदारांना आरक्षण का? असा प्रश्न आहे.   एकीकडे मुंबईत लोकांना राहायला घरं नाहीत. अनेक लोक रस्त्यावर, फूटपाथवर किंवा झोपड्यांमध्ये गुजराण करतात. मात्र आमदारांना वेतन,भत्ता, रेल्वे,एसटी, रुग्णालयात सूट असते. शिवाय आमदारांसाठी मुंबईत सुसज्ज आमदार निवास, मंत्र्यांना बंगले, आमदारांच्या सोसायटी आहेत, मात्र तरीही त्यांना म्हाडाने घरं आरक्षीत केली आहेत.   मानखुर्द आणि चांदिवलीत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या प्रत्येकी 8 घरांपैकी 1 -1 घर आजी-माजी आमदार-खासदारांसाठी राखीव आहे. म्हणजे इथं 7 घरंच सर्वसामांन्यांसाठी असतील.   दुसरीकडे सात ठिकाणी अल्प उत्त्पन्न गटासाठी घरं आहेत, त्यापैकी 9 घरं आजी-माजी आमदार-खासदारांसाठी राखीव आहेत.   तर उच्च उत्पन्न गटासाठी घरे असलेल्या दोन ठिकाणांमध्ये तीन घरं आमदारांसाठी राखीव आहेत. या दोन ठिकाणी मिळून एकूण 105 घरं आहेत. आमदारांचं वेतन आणि भत्ता   सध्या महाराष्ट्रातील आमदारांचं भत्ते वगळून मासिक वेतन 40 हजार रुपये आहे. त्यामध्ये सर्व भत्ते मिळवल्यास त्यांचं उत्पन्न निश्चितच 70 हजार रुपयांच्या पुढे जातं. त्यामुळे 25 हजार रुपये उत्पन्न गटात आमदारांसाठी घरं आरक्षीत करणं हे नक्कीच हास्यास्पद आहे.   कोणत्या योजनेत, कोणत्या गटास आमदारांना घरांसाठी आरक्षण?  

उत्पन्न गट	आरक्षीत घरं	ठिकाण	एकूण घरं	आरक्षणाची टक्केवारी
अल्प उत्पन्न	1	सिद्धार्थनगर, गोरेगाव, प.	31	0.31 %
अल्प उत्पन्न	1	सिद्धार्थनगर, गोरेगाव, प.	28	0.28%
अल्प उत्पन्न	3	पत्राचाळ, गोरेगाव	174	1.72%
अल्प उत्पन्न	1	पत्राचाळ, गोरेगाव	46	0.46%
मध्यम उत्पन्न	2	पत्राचाळ, गोरेगाव	86	2.32 %
मध्यम उत्पन्न	2	मागाठणे, बोरिवली	86	2.32%
उच्च उत्पन्न	2	तुंगा पवई	84	2.32%
मध्यम उत्पन्न	1	टिळकनगर, चेंबूर	1	100 %
अत्यल्प उत्पन्न	1	चांदिवली	8	12.5%
अल्प उत्पन्न	1	मानखुर्द	2	50%
अल्प उत्पन्न	1	मालवणी मालाड	48	0.48 %
उच्च उत्पन्न	1	तुंगा पवई	21	0.21%
अत्यल्प उत्पन्न	1	मानखुर्द	8	12.5%
अल्प उत्पन्न	1	मालवणी मालाड	8	12.5%
एकूण घरं	19		631

  *अत्यल्प उत्पन्न  - महिन्याला 25 हजारपर्यंत   *अल्प उत्पन्न - 25001 ते 50 हजारपर्यंत   * मध्यम उत्पन्न - 50001 ते 75 हजारपर्यंत   * उच्च उत्पन्न गट - 75001 पासून पुढे     म्हाडाची जाहिरात   म्हाडानं मुंबई विभागातल्या 972 घरांची जाहिरात आज प्रसिद्ध केली आहे. यासाठी 23 जून ते 23 जुलैपर्यंत तुम्हाला अर्ज करता येणार आहे. मालाड, मालवणी, दहिसर अशा विविध भागात ही घरं आहेत.   अत्यल्प उत्पन्न घटातील सर्वात स्वस्त घर हे ८ लाख १७ हजार रुपयांना आहे. ज्याचा कार्पेट एरिया हा 16.72 चौरस मीटर इतका असेल.  तर उच्च उत्पन्न घटातील सर्वात महाग घर हे  83 लाख 86 हजार रुपयांना असेल.   ज्याचा कार्पेट एरिया हा 78. 47 चौरस मीटर इतका आहे. या घरांची अंतिम सोडत १०ऑगस्ट रोजी आहे.   एबीपी माझा वेब टीम, मुंबई