एक्स्प्लोर

पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

केंद्राप्रमाणे राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्याची अमंलबजावणी उद्या (29 फेब्रुवारी) पासून होणार आहे.

Written By : आफताब शेख, एबीपी माझा | Updated at : 28 Feb 2020 05:06 PM (IST)

Petition File in high court against a five day week पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

सोलापूर : उद्यापासून सरकारी कार्यालयात लागू होणाऱ्या पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यातील सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतला होता. मात्र आधीच इतक्या सुट्ट्या असताना अधिकच्या सुट्यांची गरज काय असा सवाल करत सोलापुरातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने ही याचिका दाखल केली आहे. महेश गाडेकर असे या सामाजिक कार्यकर्त्याचे नाव आहे. सरकारी कार्यालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. छोट्या कामांसाठी देखील महिन्यांचा कालावधी लागतो. राज्यसरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य लोकांच्या अडचणी वाढतील तसेच शासन फक्त प्रसिद्धीसाठी हा निर्णय घेत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते मनोज गाडेकर यांनी यावेळी केला. सोमवारी (2 मार्च) रोजी या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायलायत आव्हान मिळाले आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्याची अमंलबजावणी उद्या (29 फेब्रुवारी) पासून होणार आहे. त्यामुळे उद्या महिन्यातला पाचवा शनिवार जरी असला तरी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मात्र सुट्टी असणार आहे. अत्यावश्यक सेवा, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय सेवा, पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांना मात्र या निर्णयातून वगळण्यात आलेले आहे. याच्याआधी प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सरकारी कार्यालय बंद होती. मात्र आता शासनाच्या या निर्णयामुळे महिन्यातील प्रत्येक शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी दिली जाणार आहे. मात्र या निर्णयात कर्मचाऱ्यांचा कामाच्या वेळा मात्र बदलण्यात आल्या आहेत. रोज 45 मिनिटांची वाढ कर्मचाऱ्यांच्या कामात करण्यात आली आहे. Special Report | आता शाळांनाही फक्त पाच दिवसांचा आठवडा? | ABP Majha दरम्यान राज्यभरातील सरकारी कार्यलायात लागू होण्याऱ्या पाच दिवसांच्या आठवड्यावरुन काही शासकीय कार्यालायत अद्याप ही संभ्रम असल्याचं दिसून येतंय. राज्यातील विद्यापीठातील प्रशासकीय विभागांना या निर्णयनुसार पाच दिवसांचा आठवडा लागू असणार की नाही या बाबत अद्याप स्पष्ट माहिती नसल्याचे कळंत आहे. 1988 शासन निर्णयानुसार विद्यापीठातील प्रशासकीय विभागालादेखील दुसरा आणि चौथा शनिवारी सुट्टी देण्यात आलेली होती. मात्र आता हा शासननिर्णय बदलून महिन्यातील प्रत्येक शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील प्रशासकीय विभागाला देखील पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावी अशी मागणी विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे पाच दिवसांचा आठवडा विद्यापीठात लागू झाला तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी देखील खबरदारी घ्यावी अशी मागणी देखील करण्यात येत आहे. सध्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिवसांप्रमाणे पगार दिला जातो. जर पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाला तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 2 ते 3 शनिवाराचा पगार कापला जाऊ शकतो. सोबतच नवीन नियमाप्रमाणे 45 मिनिटांचा कालावधी वाढणाऱ असल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अधिकचे काम करुन देखील पैसे कापले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने विद्यापीठात पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्याना दिवसाप्रमाणे पगार न देता महिन्याचे वेतन एकत्रित पद्धतीने देण्यात यावे अशी मागणी कर्मचारी संघटनातर्फे करण्यात येत आहे. संबंधित बातम्या : शाळांनाही पाच दिवसांचा आठवडा करा, खासदार सुप्रिया सुळे यांची सूचना दोन दिवसही व्यवस्थित काम न करणाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा? राज्यमंत्री बच्चू कडूंचा सवाल

About the author आफताब शेख, एबीपी माझा

आफताब शेख हे एबीपी माझा वृत्त वाहिनीत सिनिअर करस्पॉन्डट म्हणून कार्यरत आहेत. मागील 9 वर्षांपासून एबीपी माझाच्या माध्यमातून कार्यरत असून आपल्या संवेदनशील आणि निष्पक्ष पत्रकारितेने त्यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. 3 जुलै 2017 रोजी मुंबई येथील एबीपी माझाच्या मुख्य कार्यालयातून त्यांनी पत्रकारितेच्या प्रवासाला सुरुवात केली. फेब्रुवारी 2019 पासून ते सोलापूर येथे सिनिअर करस्पॉन्डन्ट म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या ते सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघाचे सरचिटणीस म्हणूनही जबाबदारी सांभाळत आहेत.

सोलापूरच्या राजकीय घडामोडींपासून सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय, औद्योगिक, मनोरंजन, क्रीडा आणि व्यावसायिक क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या विषयांना त्यांनी एबीपी माझाच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय व्यासपीठ मिळवून दिले आहे. ‘कामगारांचे शहर‘ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोलापूरमधील कामगारांचे प्रश्न, सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या आणि उपेक्षित घटकांचा आवाज शासनदरबारी पोहोचवण्याचा त्यांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न राहिला आहे. बहुभाषिक आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या सोलापूरचा इतिहास, परंपरा आणि वर्तमानही त्यांनी आपल्या वार्तांकनातून प्रभावीपणे मांडले आहे. कोरोना काळात कोविड वॉर्डमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन रुग्णांच्या व्यथा आणि आरोग्य व्यवस्थेतील वास्तव समोर आणला तर महापूर-दुष्काळातील रिपोर्ट्समधून त्यांनी आपल्या संवेदनशील पत्रकारितेचा प्रत्यय दिला. सोलापूरसह मुंबई, पुणे, धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतही त्यांनी वार्तांकन केले आहे.

त्यांनी सोलापूरच्या दयानंद कला व शास्त्र महाविद्यालयातून कला शाखेची पदवी, तर मुंबई विद्यापीठातून मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम ही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे. पत्रकारितेसोबतच सामाजिक कार्याचीही त्यांना विशेष आवड आहे. महाविद्यालयीन जीवनातील सामाजिक योगदानासाठी 2016 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते त्यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्काराने (Indira Gandhi NSS Award-2016) सन्मानित करण्यात आले. याशिवाय, पत्रकारितेतील योगदानासाठी त्यांना विविध संस्था आणि संघटनांकडून अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे.

Published at : 28 Feb 2020 05:06 PM (IST)

Tags :

Five Days Week Government School Petition