पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

केंद्राप्रमाणे राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्याची अमंलबजावणी उद्या (29 फेब्रुवारी) पासून होणार आहे.

सोलापूर : उद्यापासून सरकारी कार्यालयात लागू होणाऱ्या पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यातील सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतला होता. मात्र आधीच इतक्या सुट्ट्या असताना अधिकच्या सुट्यांची गरज काय असा सवाल करत सोलापुरातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने ही याचिका दाखल केली आहे. महेश गाडेकर असे या सामाजिक कार्यकर्त्याचे नाव आहे. सरकारी कार्यालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. छोट्या कामांसाठी देखील महिन्यांचा कालावधी लागतो. राज्यसरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य लोकांच्या अडचणी वाढतील तसेच शासन फक्त प्रसिद्धीसाठी हा निर्णय घेत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते मनोज गाडेकर यांनी यावेळी केला. सोमवारी (2 मार्च) रोजी या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायलायत आव्हान मिळाले आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्याची अमंलबजावणी उद्या (29 फेब्रुवारी) पासून होणार आहे. त्यामुळे उद्या महिन्यातला पाचवा शनिवार जरी असला तरी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मात्र सुट्टी असणार आहे. अत्यावश्यक सेवा, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय सेवा, पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांना मात्र या निर्णयातून वगळण्यात आलेले आहे. याच्याआधी प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सरकारी कार्यालय बंद होती. मात्र आता शासनाच्या या निर्णयामुळे महिन्यातील प्रत्येक शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी दिली जाणार आहे. मात्र या निर्णयात कर्मचाऱ्यांचा कामाच्या वेळा मात्र बदलण्यात आल्या आहेत. रोज 45 मिनिटांची वाढ कर्मचाऱ्यांच्या कामात करण्यात आली आहे. Special Report | आता शाळांनाही फक्त पाच दिवसांचा आठवडा? | ABP Majha दरम्यान राज्यभरातील सरकारी कार्यलायात लागू होण्याऱ्या पाच दिवसांच्या आठवड्यावरुन काही शासकीय कार्यालायत अद्याप ही संभ्रम असल्याचं दिसून येतंय. राज्यातील विद्यापीठातील प्रशासकीय विभागांना या निर्णयनुसार पाच दिवसांचा आठवडा लागू असणार की नाही या बाबत अद्याप स्पष्ट माहिती नसल्याचे कळंत आहे. 1988 शासन निर्णयानुसार विद्यापीठातील प्रशासकीय विभागालादेखील दुसरा आणि चौथा शनिवारी सुट्टी देण्यात आलेली होती. मात्र आता हा शासननिर्णय बदलून महिन्यातील प्रत्येक शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील प्रशासकीय विभागाला देखील पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावी अशी मागणी विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे पाच दिवसांचा आठवडा विद्यापीठात लागू झाला तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी देखील खबरदारी घ्यावी अशी मागणी देखील करण्यात येत आहे. सध्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिवसांप्रमाणे पगार दिला जातो. जर पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाला तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 2 ते 3 शनिवाराचा पगार कापला जाऊ शकतो. सोबतच नवीन नियमाप्रमाणे 45 मिनिटांचा कालावधी वाढणाऱ असल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अधिकचे काम करुन देखील पैसे कापले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने विद्यापीठात पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्याना दिवसाप्रमाणे पगार न देता महिन्याचे वेतन एकत्रित पद्धतीने देण्यात यावे अशी मागणी कर्मचारी संघटनातर्फे करण्यात येत आहे. संबंधित बातम्या : शाळांनाही पाच दिवसांचा आठवडा करा, खासदार सुप्रिया सुळे यांची सूचना दोन दिवसही व्यवस्थित काम न करणाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा? राज्यमंत्री बच्चू कडूंचा सवाल