(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Nagpur : कांद्री नगरपंचायतमध्ये रुपांतर करण्याचा मार्ग मोकळा; निवडणूक प्रक्रियेला थांबा, हायकोर्टाचे निर्देश
ग्राम पंचायतीची निवडणूक झाल्यास सरकारचा दुहेरी खर्च होईल. तसेच गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने हे योग्य नसून ग्राम पंचायतीची निवडणूक झाल्यास विनाकारण निधिचा खर्च होईल, असा युक्तीवाद करण्यात आला.
Nagpur News : पारशिवनी तालूक्यातील ग्राम पंचायत कांद्रीचे नगर पंचायतमध्ये रुपांतरण करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु असतांनाच राज्य निवडणूक आयोगाने (state election commission) ग्राम पंचायत निवडणूक जाहीर केली होती. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवर हायकोर्टाने कांद्री ग्राम पंचायतच्या निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचे निर्देश दिले.
पारशिवनी तालुक्यातील ग्राम पंचायत कांद्रीचे नगर पंचायतमध्ये रुपांतरण करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु असतांनाच राज्य निवडणूक आयोगाने ग्राम पंचायत निवडणूक जाहिर केली होती. ग्राम पंचायत कांद्रीचे नगर पंचायतमध्ये रुपांतरण करण्याकरिता अंतिम अधिसूचना जाहीर करण्याची प्रक्रियाही सुरु होती. त्यामुळे ग्राम पंचायत कांद्रीची निवडणूक थांबविण्यासाठी आमदार आशिष जयस्वाल यांच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती.
राज्य शासनाने देखील ग्राम पंचायत कांद्रीचे नगरपंचायतमध्ये रुपांतरण करण्याकरिता निवडणूक आयोगाची नाहरकत मिळविण्याकरीता विनंती केली होती. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने ही विनंती अमान्य करत ग्राम पंचायत कांद्रीची निवडणूक जाहीर केली होती. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत ग्राम पंचायतची निवडणूक थांबवून नगर पंचायतची अधिसूचना काढण्याबाबत न्यायालयाकडे मागणी केली.
शासनाचे दुहेरी खर्च टाळण्यासाठी याचिका
ग्राम पंचायतीची निवडणूक झाल्यास सरकारचे दुहेरी खर्च होईल. तसेच गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने हे योग्य नसून ग्राम पंचायतीची निवडणूक झाल्यास विनाकारण निधिचा खर्च होईल, असा युक्तीवाद करण्यात आला. निवडणूक झाल्यानंतर दोन वर्षापर्यंत नवीन नगर पंचायतीचा ठराव घेता येणार नाही. त्यामुळं आता पुन्हा सर्व प्रक्रिया करावी लागेल. त्यावर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून ग्राम पंचायत कांद्रीची निवडणूक थांबविण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले. त्यामुळं आता शासनस्तरावर प्रयत्न करुन लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.
लवकरच ग्रामपंचायतचे नगरपंचायत रुपांतरण
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत कांद्रीचे नगरपंचायत मध्ये रूपांतरण करण्याचा राज्य शासनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचिकाकर्त्याकडून अॅड. मोहीत खजांची यांनी बाजू मांडली. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारकडून अॅड.आनंद कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली तर राज्य निवडणूक आयोगाकडून अॅड.जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्ता आमदार आशिष जयस्वाल यांच्यासह अरुणा अतुल हजारे व मनोज पोटभरे हे सह याचिकाकर्ते होते.
ही बातमी देखील वाचा