एसटीच्या ई-बसमध्ये 'अर्थपूर्ण' व्यवहाराचा संशय; कंत्राट रद्द करण्याची कामगार संघटनांची मागणी
मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यात एकही बस पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला मिळाली नसून कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचं कंत्राट रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
![एसटीच्या ई-बसमध्ये 'अर्थपूर्ण' व्यवहाराचा संशय; कंत्राट रद्द करण्याची कामगार संघटनांची मागणी MSRTC ST bus news Breach of contract by contractor supplying electric buses to msrtc Terminate contract demand of ST Workers Union एसटीच्या ई-बसमध्ये 'अर्थपूर्ण' व्यवहाराचा संशय; कंत्राट रद्द करण्याची कामगार संघटनांची मागणी](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/01/09/8e38feb87e0f11ba6f36c9d692c9c4fc170479429311589_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Mumbai News : मुंबई : एसटी महामंडळानं (ST Mahamandal) 5150 विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीनं घेण्याचा करार एका कंपनीशी केला असून सदर कंपनी दर महिन्याला 215 बसेस देणार होती. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते या बसेसचे उद्घाटनही 13 फेब्रुवारी रोजी करण्यात आले. परंतु मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यात एकही बस पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला मिळाली नसून कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचं कंत्राट रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
या शिवाय उद्घाटनाच्या वेळी ज्या 20 बस पुरविण्यात आल्या.त्या बसमधील आसन व्यवस्था चुकीची आहे. त्यामध्ये प्रवाशांना अवघडून बसावे लागते. सीट मागे- पुढे करता येत नाहीत. त्या मुळे प्रवाशांची कुचंबणा होत असून या चुकीच्या पद्धतीने सीट रचना असलेल्या बस संबंधितांनी ताब्यात का घेतल्या? त्यांच्यावर कुणाचा दबाव होंता? याचीही चौकशी करण्यात आली पाहिजे, असंही बरगे यांनी म्हंटले आहे.
‘चंदा दो, धंदा लो’ या वसुली योजनेतून सदर पुरवठादार कंपनीची मुख्य कंपनी असलेल्या कंपनीने 2023 पर्यंत 966 कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रोरल बॉण्ड खरेदी केले आहेत आणि यातील 585 कोटी रुपये सत्तेत असलेल्या एका पक्षाला देणगी म्हणून मिळाल्याचा संशयही बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.
त्याच प्रमाणे 20 लाख रपये इतकी सबसीडी प्रत्येक बस मागे सरकार देणार असून 650 कोटी चार्जिंग सेंटर साठी खर्च होणार आहेत. एकूण 172 ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बांधण्यात येणार असून त्यापैकी महावितरण कंपनीला 100 कोटी रुपये इतकी अनामत रक्कम भरण्यात आली आहे. आतापर्यंत चार्जिंग स्टेशनवर 390 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून 90 कोटी बांधकामावर खर्च करण्यात आले आहेत. गाड्या वेळेवर न आल्यानं सरकारच्या पैशाचा नाहक अपव्यय होत असून जो पर्यंत निश्चित केलेल्या वेळेत गाड्या येत नाहीत. तो पर्यंत चार्जिंग स्टेशनसाठी गुंतवलेल्या रक्कमेचे व्याज रक्कम कंत्राटदार कंपनी कडून वसूल करण्यात यावे अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
एकंदर सर्व परिस्थिती पाहता येत्या वर्षभरात महामंडळाकडे प्रवाशांसाठी गाड्या कमी पडणार असून त्यांची गैरसोय होणार आहे. या सर्व प्रकाराला गाड्या पुरवणारी कंपनी असून सदर कंपनीवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)