Maratha Reservation : मराठ्यांचं नेमकं कुठलं आरक्षण हिरावलं गेलं? EWS बाबत हायकोर्टाचा आदेश केवळ ठराविक भरतीप्रक्रियेसाठीच

Maratha Reservation : आरक्षण हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील विषय. राज्यात एकीकडे ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला होताच.

maratha reservation

Maratha Reservation : आरक्षण हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील विषय. राज्यात एकीकडे ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला होताच. पण त्यात भर पडलीय ती मराठा समाजाबद्दलच्या एका निर्णयाची. काल मुंबई हायकोर्टानं याबाबत एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. त्यानंतर मराठा समाजाचं ईडब्लूएस आरक्षणच हिरावलं गेल्याचाही समज काहींच्या मनात निर्माण झाला. पण मुळात हा निकाल काय आहे, त्याची काय पार्श्वभूमी आहे हे जाणून घेऊयात. 

अल्पकाळासाठी मिळालेलं मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द तर झालंच...पण आता मुंबई हायकोर्टाच्या एका निर्णयानं मराठा समाजाच्या जवळपास तीन ते चार हजार विद्यार्थ्यांना आणखी एक फटका बसणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीनंतर सरळ सेवा भरतीत या आरक्षणातून पात्र झालेल्या उमेदवारांना सामावून घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं काढलेला जीआर हायकोर्टानं रद्द ठरवला आहे. 

मराठ्यांचं नेमकं कुठलं आरक्षण हिरावलं गेलं?

महावितरणनं 2019 मध्ये सरळसेवा भरतीसाठी जाहिरात दिली होती.

त्यावेळी मराठा आरक्षण लागू असल्यानं अनेकांनी या आरक्षणांतर्गत अर्ज दाखल केले.

9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती सुप्रीम कोर्टानं दिली.

अंतरिम स्थगिती असताना मराठा आरक्षणांतर्गत अर्ज भरलेल्या लोकांना अर्जबदल करुन आर्थिक दुर्बल 

आरक्षणात अर्ज करण्याची संधी राज्य सरकारनं एका जीआरद्वारे उपलब्ध करुन दिली. मात्र हाच जीआर हायकोर्टानं रद्दबातल ठरवला आहे. 

आधीच मराठा आरक्षणाला धक्का सुप्रीम कोर्टात बसला. त्यानंतर आता हे प्रकरण घडल्यानं मराठ्यांचं आर्थिक दुर्बल घटकातलं आरक्षणही धोक्यात आल्याची चर्चा समाजमाध्यमांत सुरु झाली. पण वास्तव वेगळं आहे. मराठा समाजाचं ईडब्ल्यूएस आरक्षण अद्याप रद्द झालेलं नाहीय. हे 10 टक्के आरक्षण केंद्र सरकारनं अशाच वर्गांना दिलं आहे ज्यांना आरक्षणाचा कुठलाही लाभ नाहीय. मराठा समाजालाही त्याचा लाभ मिळत राहणारच आहे. मुंबई हायकोर्टाचा कालचा निर्णय हा मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणी ते स्थगिती या काळात झालेल्या सरकारी घोळासंदर्भातला आहे. ज्या लोकांची संधी हिरावली त्यांना पुन्हा या आरक्षणात घुसवण्यास कोर्टानं एकप्रकारे नकार दिला आहे. 

नुकतीच 92 नगरपरिषदांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवायच करावी लागेल असा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे. पाठोपाठ आता ईडब्लूएसमधल्या या ठराविक संख्येच्या मराठा उमेदवारांनाही आरक्षण नाकारलं गेलं आहे. केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षण देण्याच्या निर्णयाबद्दल सुप्रीम कोर्टात अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाहीय. हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे जोपर्यंत त्यावर अंतिम निर्णय येत नाही तोवर मराठ्यांचंही आर्थिक दुर्बल घटकातलं आरक्षण कायम असणारच आहे. संपूर्ण ईडब्लूएस आरक्षणात मराठ्यांचा दावा नाकारला गेलेला नाहीय. तर हा एका ठराविक भरतीप्रक्रियेपुरता आदेश आहे.