'मराठा समाजाचं मूळ सरकारकडं नाही, आरक्षण कसे देणार?', याचिकाकर्त्यांचा दावा

मुंबई: मराठा समाजाचे आरक्षण योग्य आहे हे पटवून देण्यासाठी राज्यशासनाने दोन प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहेत. या दोन्ही प्रतिज्ञापत्रात विरोधाभास आहे. दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात शासनाने मराठा समाज विखुरलेला आहे, शेतकरी आहे, स्थलांतरीत आहे, असा निष्कर्ष काढला आहे. मराठा समाजाचा मूळ उगम व त्यांची अचूक ऐतिहासिक माहिती सरकारकडे नाही. परिणामी मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे वर्ग करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केली. आधी याप्रकरणाची अंतिम सुनावणी आम्ही घेऊ, सुनावणीनंतर आम्हाला योग्य वाटले तर आम्ही हे प्रकरण मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवू. या मुद्दयावर येत्या 27 फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी सुरू होईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चिल्लूर व न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले. याविरोधात अॅड. सदावर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर व इतरांनी याचिका केल्या. या याचिकांची दखल घेत न्यायालयाने या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. हे प्रकरण कसे योग्य आहे हे पटवून देण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या महिन्यात सुमारे अडीच हजार पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्राचे प्रत्युत्तर सादर करण्यास न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना वेळ दिला. यावरील पुढील सुनावणी मंगळवारी खंडपीठासमोर झाली. त्यात अॅड. सदावर्ते यांनी वरील मुद्दा उपस्थित केला. शासनाने दोन प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास आहे. त्यांना आरक्षण देणे आवश्यक आहे, असा दावा एका प्रतिज्ञापत्रात सरकारने केला. दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात शासनाने भूमिका बदलली. मराठा समाज विखुरलेला आहे. स्थलांतरी आहे. सतत फिरत राहणार आहे. तेव्हा त्यांना आरक्षण देणे आवश्यक आहे, असे शासनाने दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. अॅड. संघराज रूपवते यांनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला. आधी या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आम्ही घेऊ. अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर आम्हाला योग्य वाटल्यास हे प्रकरण आयोगाकडे वर्ग करू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी येत्या 27 फेब्रुवारीला सुरू होईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली. याचिकाकर्ते संजीत मिश्रा यांनी राज्य शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रत्युत्तर सादर केले. मराठा समाज प्रत्येक क्षेत्रात प्रगतीवर आहे. सरकारी नोकरीत 16.8 टक्के मराठा समाज आहे. सिनेक्षेत्रात दिग्दर्शक रवी जाधव, अभिनेता प्रथमेश परब व इतर कलाकार तसेच दिग्दर्शक हे आघाडीवर आहेत. 25 शिक्षण संस्था चालक मराठा समाजाचे आहेत. असे असताना त्यांना आरक्षण देणे योग्य नाही, असा दावा प्रत्युत्तरात करण्यात आला आहे. संबंधित बातम्या:

औरंगाबादेत चक्काजामला हिंसक वळण, आंदोलकांची पोलिसांवर दगडफेक

मराठा मोर्चा म्हणजे अनेक वर्षांचा आक्रोश : मुख्यमंत्री

मराठा मूकमोर्चाचं वादळ सातासमुद्रापार, अमेरिकेतही मराठा मोर्चा