मोठी बातमी! शासकीय वसतिगृहांच्या नावातून मागासवर्गीय शब्द हटवला; दोन महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय

सध्या अनेक वसतिगृहांच्या नावांमध्ये ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द समाजातील उपेक्षित आणि शोषित घटकांकडे निर्देश करतो व त्यातून विषमता अधोरेखित होते.

Government Hostel name backword removed

Source : Abp

मुंबई: सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 448 वसतिगृहांपैकी 416 वसतिगृहांच्या नावांना तसेच यापुढे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत नव्याने सुरू होणाऱ्या मुलांच्या वसतिगृहांना (Hostel) “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह” आणि मुलींच्या वसतिगृहांना “सावित्रिबाई फुले शासकीय वसतिगृह” अशी नावे देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला आहे.

सध्या अनेक वसतिगृहांच्या नावांमध्ये ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द समाजातील उपेक्षित आणि शोषित घटकांकडे निर्देश करतो व त्यातून विषमता अधोरेखित होते. त्यामुळे संस्थांची ओळख एका विशिष्ट घटकापुरती मर्यादित राहते आणि समाजाचा दृष्टिकोनही त्यानुसार घडतो. ही बाब लक्षात घेऊन वसतिगृहांच्या नावातील ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वगळून त्यांना महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात विभागांतर्गत एकूण 449 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून त्यामध्ये 231 मुलांची व 218 मुलींची वसतिगृहे आहेत. या सर्व वसतिगृहांमध्ये एकूण 46,673 विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामध्ये 24,958 मुलांची आणि 21,715 मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी ही योजना राबविण्यात येत असून त्यांना निवास व्यवस्था, नाश्ता, दोन वेळचे जेवण, निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य, मुलींसाठी स्वच्छता भत्ता, गणवेश, वैद्यकीय साहित्य, रेनकोट, गमबूट, क्रीडा साहित्य, शैक्षणिक सहली, कार्यशाळा तसेच टीव्ही, अॅक्वागार्ड, वॉटर कुलर आणि फायर फायटिंग यांसारख्या सुविधा पुरविण्यात येतात. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

हेही वाचा