ST Employee : एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेला अल्टिमेटम संपला; 'दादांच्या' आदेशानंतर आजपासून बडतर्फीची कारवाई होण्याची शक्यता 

एसटी कर्मचाऱ्यांचा (ST Employee) संप अजूनही मिटलेला नाही. अजूनही एसटीचे हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत. कामावर हजर न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला होता.

ST Bus

एसटी कर्मचाऱ्यांचा (ST Employee) संप अजूनही मिटलेला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी 31 मार्चपर्यंतकामावर रुजू व्हावं अन्यथा त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करुन त्यांच्या जागी नवीन कामगार भरती करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली होती. एसटी कर्मचाऱ्यांना अजित पवारांनी दिलेली ही मुदत काल संपली. अजूनही एसटीचे हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत. त्यांना कामावर हजर न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यामुळं आता एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला जाण्याची शक्यता आहे. 

अजित पवार यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं की, 31 तारखेपर्यंत सगळ्या कामगारांना कामावर परतण्याची संधी द्यावी, अशी सगळ्यांची भूमिका होती. त्यानुसार सरकारने विचाराअंती कामगारांना परत कामावर परतण्याची संधी दिली. वेळोवेळी कामावर परतण्यासंबंधी आवाहन केलं. तत्पूर्वी काही कामगार देखील कामावर परतले. पण अजूनही काही कामगार संपावर ठाम आहेत. त्यांना मी सांगू इच्छितो, की आपण सारासार विचार करुन उद्या कामावर रुजू व्हा, अन्यथा तुमच्यावर बडतर्फीची कारवाई करुन तुमच्याजागी नवी कामगार भरती करण्यात येईल.

संप मागे घेतल्याशिवाय कोणतीही चर्चा नाही
परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी अधिवेशनात सांगितलं होतं की, संप संपल्याशिवाय कोणतीही चर्चा होणार नाही. 31 तारखेपर्यंत सर्व कामगारांनी कामावर यावे. एसटी कामगारांच्या आर्थिक बाबींबाबत शासन निर्णय घेईल.कामगारांना आर्थिक वाढ दिलीच आहे. इतर मागण्यांवर चर्चा करत मान्य करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे तफावत देण्याचे मी मान्य केले नाही. इतर मागण्यांबाबत चर्चेची तयारी आहे, असंही त्यांनी म्हटलं होतं. 

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होणार नाही, अशा स्वरुपाच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.  वेतन वाढ, महामंडळाचे विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी मागील पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. विलिनीकरण वगळता इतर मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तर, विलीनीकरणाच्या मुद्यावर हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती.  कोर्टाच्या आदेशाने नेमण्यात आलेल्या त्रिसदसीय समितीने एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करता येणार नसल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. या अहवालाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता विलीनीकरणाच्या मुद्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. आता, एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.