ST Workers Strike : एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणावर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल...

ST Workers Strike : एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने विलीनीकरणास नकार देणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे.

एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण नाहीच; सरकारच्या निर्णयानंतर आता कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

ST Workers Strike : एसटी महामंडळाचे आता राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नाही. राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. आता एसटी कर्मचारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

वेतन वाढ, महामंडळाचे विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी मागील पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. विलीनीकरण वगळता इतर मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तर, विलीनीकरणाच्या मुद्यावर हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली. 

कोर्टाच्या आदेशाने नेमण्यात आलेल्या त्रिसदसीय समितीने एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करता येणार नसल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. या अहवालाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता विलीनीकरणाच्या मुद्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. आता, एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. 

सरकारने वारंवार आव्हान केल्यानंतर अनेक कर्मचारी कामावर परतले. मात्र, अनेकांनी अद्यापही कामावर रुजू न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाने अनेकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. एसटी संपामुळे राज्यातील जनतेचे हाल होत आहेत. 

हायकोर्टाने दिली होती 15 दिवसांची मुदत 

हायकोर्टात विलीनीकरणाच्या मुद्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी आणखीन 15 दिवसांची मुदतवाढ हवी असल्याचं राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. हायकोर्टाने ही विनंती मान्य करत राज्य सरकारला मुदत दिली. 

तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करताय, एसटीविना हाल सोसणाऱ्या सामान्य जनतेचा विचार कोण करणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. कोरोनाकाळात ड्युटी करताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीनं विचार करा, या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोरोनामृत्यूबाबत जे 350 अर्ज आलेत त्यांचा मानवतेच्या दृष्टीनं विचार करा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: