राज्यातल्या जलविद्युत प्रकल्पाचे खासगीकरण होणार, 16 प्रकल्प खासगी संस्थांना देणार

Hydropower project Privatization : खासगी संस्थांना पाणी फुकट दिले जाणार असून संस्थेने देखभाल दुरुस्ती केल्यास भाडं माफ केलं जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने याबाबचा निर्णय घेतला आहे. 

Maharashtra Hydropower project Privatization

Source : ABP Majha Digital

मुंबई : अनेक सरकारी संस्थांचं खासगीकरण होत असताना आता राज्यातले जलविद्युत प्रकल्पसुद्धा खासगीकरणाच्या वाटेवर आहेत. ज्या प्रकल्पांना 35 वर्षं पूर्ण झालेत असे प्रकल्प खासगी प्रवर्तकांच्या ताब्यात भाडेतत्वावर दिले जाणार आहेत. सध्या असे 10 प्रकल्प असले तरी इतर 16 प्रकल्प खासगी संस्थांना दिले जाणार आहेत. तर 9 प्रकल्प महावितरणकडे राहणार आहेत. राज्यातल्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांचं आधुनिकीकरण करणार असल्याचं सांगत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील या सर्व जलविद्युत प्रकल्पांची दोन गटात वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. ज्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या पाण्याचा वापर केवळ वीज निर्मितीसाठी होत आहे असे प्रकल्प श्रेणी 1 आणि ज्या विद्युत प्रकल्पांचा पाण्याचा वापर वीज निर्मितीसह, सिंचन, औद्योगिक आणि इतर वापर केला जातो असं श्रेणी 2 असे दोन गट करण्यात आलेले आहेत. त्यामधील 9 प्रकल्प महावितरणकडे असणार आहेत तर उरलेले सोळाहून अधिक प्रकल्प खासगी संस्थेला चालवायला देण्यात येणार आहेत.

खासगी संस्थेला पाणी फुकट, भाडंही नाही 

खासगी संस्थेने देखभाल दुरुस्ती केल्यास भाडंही माफ केलं जाणार आहे. पाण्याच्या कमी उपलब्धतेमुळे प्रकल्पातून झालेली प्रत्यक्ष वीज निर्मिती संकल्पित वीज निर्मितीच्या 75 टक्के पेक्षा कमी झाल्यास सिंचन वर्षात देखभाल शुल्क माफ होणार.  केंद्र शासनाच्या विद्युत मंत्रालयाने 25 मार्च 2023 रोजी पाठवलेल्या पत्रानुसार जलविद्युत प्रकल्पाकरता पाणी स्वामित्व शुल्क आकारण्यात येऊ नये असे निर्देश आहेत. त्यामुळे पाणीही फुकट मिळणार आहे.

प्रवर्तकाने प्रकल्पातून निष्कासित होणाऱ्या निव्वळ विज पैकी 13 टक्के वीज शासनास मोफत देणे आवश्यक राहील. यावर उर्जा विभागाचा आक्षेप आहे. प्रवर्तकास भाडेपट्ट्याने दिलेल्या प्रकल्पाची जागा व त्यावरील उभारलेल्या प्रकल्पापोटी द्यावयाची भाडेपोटी रक्कम ही 4.50 लक्ष प्रति वर्ष प्रति मेगावॅट याप्रमाणे असणार आहे. या भाडेपट्टीत प्रतिवर्षी पाच टक्के दराने वाढवण्यात येणार. 

प्रकल्पस्थळी निवासस्थाने उपलब्ध असल्यास ती खाजगी संस्थांना दिली जातील. निवासस्थान उपलब्ध नसतील तर मोकळी जागा दिली जाणार. याआधी वीर जलविद्युत प्रकल्प मे. महती हायड्रो पॉवर वीर प्रोजेक्ट प्रा लिमिटेड पुणे या खाजगी प्रवर्तकास दिलेला होता. याचा आधार घेत राज्य सरकार आता इतर प्रकल्प खासगी प्रवर्तकाला देत आहेत. या निर्णयावरती उर्जा विभाग आणि वित्त विभागाचे काही आक्षेप आहेत. 

कोणते जलविद्युत प्रकल्प खाजगी प्रवर्तकाला दिले जाणार 

1) येलदारी 
2) भाटघर 
3) पैठण 
4) खडकवासला पानशेत 
5) वरसगाव 
6) कान्हेर 
7) भातसा 
8) ढोम 
9) उजनी 
10) मानिकडोह 
11) तेरवणमेढे 
12) सुर्या RBC 
13) डिंभे 
14) सुर्या 
15) वारणा 
16) दुधगंगा 

ऊर्जा विभागाकडे कोणते जलविद्युत प्रकल्प असणार 

1) कोयना फेज 1 आणि 2 
2) कोयना फेज 3 
3) वैतरणा 
4) कोयना डॅम फुट पावर हाऊस एक 
5) तिल्लारी 
6) भिरा 
7) वैतरणा 
8) कोयना फेज-4 
9) घाटगर

1. उर्जा विभाग - 

उजनी जलविद्युत प्रकल्प व पैठण जलविद्युत प्रकल्प हा उंदनचंद प्रकल्प असल्यामुळे उर्जा विभागाकडेच असावा असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत ठरलेलं होतं. या प्रमाणे हे प्रकल्प श्रेणी 1 मध्ये वर्ग घेण्यात यावे अशी ऊर्जा विभागाची मागणी होती.

जलसंपदा विभाग - सदरचे दोनही प्रकल्पांच्या धरणांचा मूळ उद्देश सिंचन असून जलविद्युत प्रकल्पाची यंत्रसामग्री उदंचन या कार्यप्रकारातील असल्याने त्यांचा समावेश श्रेणी एक मध्ये वर्ग करणे उचित होणार नाही.

2. उर्जा विभाग - 

निविदा प्रक्रियेमध्ये महानिर्मिती कंपनी किंवा भागीदारीमध्ये असलेली सोबतची कंपनी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरवून सहभागी होण्याकरता इच्छुक आहे. त्यामुळे सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी महानिर्मितीस काही पात्रता निकषांमध्ये सूट देण्यात यावी अशी मागणी महानिर्मितीकडून करण्यात आली होती.

जलसंपदा विभाग - प्रकल्पांचे नूतनीकरण आधुनिकीकरण करण्यासाठी काढण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याने महानिर्मिती कंपनीस सूट देण्यात येणार नाही. किंवा वेगळे निकष लावणे योग्य होणार नाही त्यामुळे धोरणात कुठलाही बदल आवश्यक जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे.

3. उर्जा विभाग - 

21 डिसेंबर 2022 रोजी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उर्जे विभागाची बैठक झाली या बैठकीत प्रधान सचिव ऊर्जा यांच्या मतानुसार व उपमुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार जनतेसाठी कमीत कमी दरात वीज उपलब्ध होण्याकरता पुनविकास धोरणामध्ये १३ टक्के मोफत वीज हे मुद्दे नसावेत.

जलसंपदा विभाग - विज प्रकल्पासाठी निश्चित केलेला तीन रुपये 75 प्रति युनिट वीजदर नवीन लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी केंद्रीय आयोगाने निश्चित केलेल्या 5.76 दलाच्या तुलनेत कमी आहे. सदर 13 टक्के वीज प्रतिपूर्ती द्वारे शासनास महसूल प्राप्त होत राहील त्यामुळे धोरणात बदल आवश्यक नाही.

4. वित्त विभाग - आयुर्मान पूर्ण झालेल्या या जलविद्युत प्रकल्पांचा आधुनिकीकरण व नूतनीकरणाचे काम खाजगी प्रवर्तकाऐवजी महानिर्मिती कंपनीकडे का सोपविण्यात येत नाही. 

जलसंपदा विभाग - या प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण पारदर्शक निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात येणार आहे. ज्यात महानिर्मिती कंपनीला देखील सहभागी होता येणार आहे. (यात सहभागी होण्यासाठी महावितरण कंपनीने पात्रता अटी शिथिल कराव्यात अशी मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली होती मात्र ती जलसंपदा विभागाने फेटाळून लावली).

ही बातमी वाचा: