Gairan Land : मनपा-नगरपालिका क्षेत्रातील हजारो हेक्टरवरील गायरान जमिनीवरील आरक्षण उठवले, कोट्यवधींची जमीन सार्वजनिक वापरासाठी मोकळी 

Maharashtra Gairan Land : ही जमीन शासनाच्याच नावावर राहणार आहे, परंतु शासनाच्या परवानगीने महापालिका किंवा नगरपालिका या जमिनींचा वापर सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी करू शकतील.

Maharashtra Gairan Land

Source : abp majha

Maharashtra Land Revenue Code Amendment : महाराष्ट्र विधानसभेत जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील हजारो हेक्टर गायरान जमीन सार्वजनिक कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.

महाराष्ट्र विधानसभेत जमीन वापरासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विधेयकामुळे महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील गायरान जमिनींच्या वापराबाबत मोठा बदल होणार आहे. हजारो हेक्टर गायरान जमीन सार्वजनिक जनहिताच्या कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे.

नव्या निर्णयानुसार राज्यातील मनपा आणि नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमिनीवरील काही आरक्षण उठवण्यात येणार आहे.

यामध्ये –

महापालिका क्षेत्रातील सुमारे 7700 हेक्टर जमीन

नगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे 4000 हेक्टर जमीन

नगर परिषद क्षेत्रातील सुमारे 3000 हेक्टर जमीन

अशी एकूण हजारो हेक्टर जमीन सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

जमीन शासनाच्या नावावर 

या जमिनी शासनाच्या नावावरच राहतील. मात्र शासनाच्या परवानगीने महापालिका किंवा नगरपालिका या जमिनींचा वापर सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी करू शकतील. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे महापालिका आणि नगरपालिका यांना विकासकामांसाठी मोठा फायदा होणार आहे.

व्यावसायिक वापराला परवानगी नाही

या गायरान जमिनींचा वापर फक्त सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठीच करता येणार आहे. व्यावसायिक वापरासाठी या जमिनींचा उपयोग करता येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक

नव्या नियमानुसार गायरान जमीन ही जिल्हाधिकारी जमिनी म्हणून नोंदवली जाईल. या जमिनींचा कोणताही वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. तसेच जमिनीची मोजणी करून तिची नोंद केली जाईल आणि अतिक्रमण हटवून ती शासनाच्या ताब्यात घेतली जाईल.

या निर्णयामुळे राज्यातील 29 महापालिका आणि अनेक नगरपालिका क्षेत्रांतील गायरान जमीन विकासकामांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ही बातमी वाचा: