एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीच्या तीन महत्त्वाच्या शिफारसी, अहवाल एबीपी माझाच्या हाती
Maharashtra Budget Session 2022 : विलिनीकरणाची मागणी मान्य करणं कायदेशीर तरतुदींनुसार शक्य नाही. एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीच्या तीन महत्त्वाच्या शिफारसी
ST Strike : एसटी महामंडळाच्या राज्य शासनात विलिनीकरण करावं या मागणीनंतर त्रिसदस्यी समितीनं तयार केलेला अहवाल आज विधिमंडळात मांडण्यात आला. या अहवालात तीन महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या असून विलिनीकरणाची मागणी मान्य करणं कायदेशीर तरतुदींनुसार शक्य नसल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावं यासाठी सरकारनं अर्थसंकल्पातून निधी द्यावा अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे.
एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीनं दिलेला अहवाल आज विधानसभेत ठेवण्यात आला. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत हा अहवाल सादर केला. दरम्यान, आजच्या दिवसाचं सभागहाचं कामकाज स्थगित झालं. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. एसटी विलनिकरणाच्या अहवालावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा होणार आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर अहवाल त्रिसदस्यीय समितीनं सादर तयार केला. एसटी कर्मचाऱ्यांचं विलिनीकरण शक्य नसल्याचं अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
न्यायालयात मांडण्यात आलेला अहवान पहिल्यांदाच समोर आला आहे. हा अहवाल एबीपी माझाच्या हाती लागला आहे. या अहवालात समितीनं 3 महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत.
एसटी अहवालातील 3 शिफारशी :
1. मार्ग परिवहन कायदा, 1950 तसेच इतर कायदे, नियम आणि अधिनियम तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचाऱ्यांचं राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणं ही मागणी मान्य करणं कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही.
2. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणं आणि महामंडळाचा प्रवासी वाहतूकोचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे. ही मागणीसुध्दा मान्य करणं कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही.
3. महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचान्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.
विलिनीकरणाशिवाय कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या मागण्या केल्या होत्या?
एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरुन 28 टक्के देण्यात यावा, महागाई भत्त्त्याची थकबाकी देण्यात यावी
राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शहरांच्या वर्गीकरणानुसार असलेला 8, 16 आणि 24 टक्के घरभाडे भत्ता लागू
वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या 2 टक्क्यांवरुन 3 टक्के करण्यात यावा
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
