पदभार सोडल्यानंतरही शासकीय दप्तर जमा न करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर अटकेची कारवाई; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

पदभार सोडल्यानंतरही शासकीय दप्तर जमा न करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरच ही कारवाई करण्यात आली.

जळगाव : पदभार सोडल्यानंतरही ग्रामपंचायतीचे सरकारी दप्तर बेकायदेशीरपणे आपल्याच ताब्यात ठेवणं जिल्ह्यातील 8 ग्रामसेवकांना चांगलंच भोवलं आहे. यातील 5 ग्रामसेवकांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, आज अटक करण्यात आली. तर एकाला दप्तर जमा करण्यासाठी 4 दिवसांची मुदत दिली आहे. या सर्व ग्रामसेवकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून विभागीय चौकशी पारित करावी, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईने मात्र संपूर्ण महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

राहुल नारायण पाटील (चिंचखेडा सीम, ता. बोदवड, जि. जळगाव), सुभाष रामलाल कुंभरे, (धौडखेडा, ता. बोदवड, जि. जळगाव), सुरेश दत्तात्रय राजहंस (वरखेड, ता. बोदवड, जि. जळगाव), गणेश रामसिंग चव्हाण (जुनोने दिगर, ता. बोदवड, जि. जळगाव), नंदलाल किसन येशिराया (लोंजे, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव), डी. एस. इंगळे (वडजी, ता. बोदवड, जि. जळगाव) अशी कारवाई झालेल्या ग्रामसेवकांची नावे आहेत. यापैकी डी. एस. इंगळे यांच्याकडे असलेल्या दप्तराचा पंचनामा करण्यात आला असून, ते हस्तांतरित करण्यात आले. परंतु, त्यांच्याकडे अजूनही काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे बाकी आहेत. त्यांनी दिलेल्या वैद्यकीय कारणाचा विचार करून त्यांना त्यांच्या जवळील कागदपत्रं जमा करण्यासाठी 4 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

याच प्रकरणात विनायक चुडामण पाटील (झुरखेडा, ता. धरणगाव, जि. जळगाव) आणि अनिल कचरू जावळे (डोणगाव, ता. धरणगाव जि. जळगाव) हे दोन ग्रामसेवक कर्तव्यावर गैरहजर असल्यानं त्यांच्यावरील कारवाई तूर्तास टळली असली तरी कारवाईची टांगती तलवार मात्र कायम आहे. दिसताक्षणी त्यांना अटक करून त्यांच्याकडून सरकारी दप्तर ताब्यात घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत.

कारवाई करण्यात आलेल्या सर्व ग्रामसेवकांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा दंडही सुनावण्यात आला आहे. या दंडाची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचे आदेश असून, सर्वांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून विभागीय चौकशी पारित करावी, असे निर्देशही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे विधी अधिकारी ऍड. हरुल देवरे यांनी सांगितले की, संबंधित ग्रामसेवकांनी सन २०१५ पासून ते सन २०२० पावेतोचे शासकीय दप्तर बेकायदेशीरपणे आपल्या ताब्यात ठेवले होते. सरकारी दप्तर जमा करण्यासाठी त्यांना वेळोवेळी संधी देण्यात आली, मात्र तरीही त्यांनी दप्तर दिले नाही. म्हणून त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर ही कारवाई झाली आहे. राज्यातील ही कदाचित पहिलीच कारवाई असावी, असा दावाही देवरे यांनी केला.

 महत्त्वाच्या बातम्या :