ई पीक पाहणी केली नाही तर नुकसान भरपाई मिळणार नाही, हा कुठला न्याय? राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

ई पीक पाहणी केली नाही तर नुकसान भरपाई मिळणार नाही हा कुठला न्याय? असे म्हणत राज्यमंत्री बच्चू कडू (Bachchu Kadu) यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहलं आहे.

संपादित फोटो

अमरावती : ई-पीक पाहणीच्या अंमलबजावणीकरिता शेतकऱ्यांवर सक्ती करू नये, अशी मागणी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रातून केली आहे. यावेळी एबीपी माझाला बोलताना बच्चू कडू म्हणाले की, ई पीक पाहणी केली नाही तर नुकसान भरपाई मिळणार नाही हा कुठला न्याय आहे. या संदर्भात मी स्वतः मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांना भेटणार असल्याचंही राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले.

राज्यात सद्यस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमा अंतर्गत यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये शेतकरी बांधवांकडून स्वतः आपले शेतजमीन आणि पिकांची माहिती भरून घेण्यात येत आहे. परंतु, राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट असून, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना, अँड्रॉईड फोन, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पुरेश्या ज्ञानाचा अभाव इत्यादी अनेक अडचणी असल्यामुळे शेतकरी बांधवांकडून माहिती भरून घेण्याची सक्ती न करता पूर्वीप्रमाणेच शासकीय यंत्रणांकडून हा कार्यक्रम राबविण्यात यावा, अशी मागणी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातून केली आहे. यावेळी बच्चू कडू म्हणाले की, ई पिकसाठी प्रत्येक तहसीलला ड्रोन कॅमेरा द्या आणि त्यांच्या मार्फत पाहणी करा.

महसूल विभागाचा ई-पीक पाहणी प्रकल्प 15 ऑगस्टपासून राज्यभर
शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिले जाते. मात्र, दोन तीन गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी अचूक नोंदवली जात नाही असा शेतकऱ्यांचा कायम आक्षेप होता. आता महसूल विभागाने आपल्या पिकाची रिअल टाईम नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल विभागाने यासाठी स्वतंत्र अप्लिकेशन निर्मिती केली असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने या ॲप्लिकेशनची निर्मिती करण्यात आली आहे. या मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये शेतकरी पिकांची माहिती भरतील, तलाठी या पिकांच्या नोंदी तपासून घेतील. यामुळे पीक पेरणीची रियल टाइम माहिती अप्लिकेशनमध्ये संकलित होणार आहे. तसेच ही माहिती संकलित होताना पारदर्शकता येणार आहे. पीक पाहणी नोंदणीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवल्यामुळे पीक विमा आणि पीक पाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यातही यामुळे सुलभता येईल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि मदत देणे ही शक्य होईल, असेही थोरात यांनी सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे.