Corona Vaccination in India : सरसकट लसीकरणासाठी...

एबीपी माझा डिजिटलने, राज्यात सरसकट लसीकरण व्हावे याकरिता, 22 मार्चपासून या विषयांवर सविस्तर लिखाण करण्यास सुरुवात केली होती. अखेर केंद्र सरकारकडून लसीकरणासाठीची वयाची अट शिथील करण्यात आली असून 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांचं लसीकरण केलं जाणार आहे.

Vaccination

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्यात सरसकट लसीकरण झाले पाहिजे या मागणीने काही दिवसांपासून राज्यात चांगलाच जोर धरला होता. विशेष करून दुसऱ्या लाटेत मोठ्या प्रमाणात तरुणांना या कोरोनाची बाधा झाली होती. त्यामुळे सर्वच स्तरावर सरसकट तरूणांमध्ये लसीकरण करा, असे मत व्यक्त केले जात होते. विशेष म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टरांची शिखर संस्था असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशन संघटनेने सुद्धा तरुणांना लस देणे गरजेचे असल्याचे सांगून थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. अनेक राजकीय नेत्यांनी सुद्धा या संदर्भात पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. अखेर कोरोनाचा वाढता हाहाकार बघता केंद्र सरकारने 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना कोविड प्रतिबंधक लस घेण्याची परवानगी देण्यात आली. या निर्णयाचे सर्व स्तरारून स्वागत करण्यात आले असून, आता कशा पद्धतीने राज्यांना लसीचा पुरवठा होतो, त्याची किंमत किती असणार आहे, हे सर्व पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

सर्वांना कोरोनाची लस दिली जावी अशी मागणी देशभरातून केली जात आहे. लसीकरणाचा हा तिसरा टप्पा असणार आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, फ्रन्टलाईन वर्कर्स आणि 60 वर्षांवरील नागरिकांचा समावेश होता. तर दुसऱ्या टप्यात 45 वर्षांवरील सर्वांच लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

एबीपी माझा डिजिटलने, राज्यात सरसकट लसीकरण व्हावे याकरिता, 22 मार्चपासून या विषयांवर सविस्तर लिखाण करण्यास सुरुवात केली होती.   

मार्च 22, ला 'सरसकट लसीकरण हवे!' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात कोरोना वेगात पसरत  होता तेव्हा आरोग्य आरोग्य यंत्रणेमार्फत दिलासा दिला जायचा, लवकरच या आजराविरोधातील 'लस' येईल मग या आजारापासून सगळ्याचे रक्षण होईल. त्यावेळी सर्वजण कोरोनाच्या विरोधातील लस कधी येणार याची वाट बघत होते. ज्यावेळी जानेवारी महिन्याच्या मध्यात देशात लसीची आपात्कालीन वापरास परवानगी देण्यात आली त्यावेळी कोरोनाबाधितांच्या आकडा खूप कमी झाला होता. सगळ्या गोष्टी हळूहळू पूर्वपदावर आल्या होत्या. त्यावेळी लस घेण्यासाठी फार लोकांच्या मनात किंतु परंतु होते. मात्र नंतर संथ गतीने का होईना पात्र नागरिकांचे  लसीकरण सुरु झाले होते. मात्र त्यानंतर काही काळातच कोरोनाबाधितांचा आकडा पुन्हा झपाट्याने वाढू लागला. लसीकरणाचा वेग थोडयाफार प्रमाणात का होईना वाढला. त्यानंतर आता बाधितांचा आकडा एवढा वाढला आहे की सर्वच स्तरातील नागरिक आम्हाला पण लस द्या अशी मागणी करू लागले आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातून वयाची अट शिथिल करून 18 वर्षावरील सर्वच नागरिकांना लसीकरण केले पाहिजे असे सूचित करू लागले आहेत. देशाच्या  एकूण रुग्णसंख्येपैकी 65% रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे लसीकरणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने राज्याला लसीचा अधिक पुरवठा करून या राज्यातील लसीकरणास वेग वाढावा  म्हणून लसीकरणासंदर्भातील वयाची अट शिथिल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे.

एप्रिल 1, ला  'तरुणांना लस द्या!' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, आज 1 एप्रिल, लसीकरणाचा तिसरा टप्पा राज्यात सुरु होत आहे. 45 वर्षांपुढील सर्वाना आता लसीकरणाची मुभा देण्यात आली असून अधिकाधिक नागरिकांनी या लसीकरण मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले आहे. दरम्यान, ज्या झपाट्याने कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे त्या वेगाने लसीकरण व्हावे अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात जोर धरू लागली आहे. टप्प्या-टप्प्याने लसीकरण न करता आता 11 वयावरील सरसकट तरुणांना लस देण्यास सुरुवात केली पाहिजे. कारण ज्यावेळी फेब्रुवारीपासून कोरोनाबाधितांची संख्या वाढू लागली तेव्हापासून 20 ते 45 वयोगटातील अधिक तरुणांना या आजाराचा संसर्ग पाहायला मिळत होता. कारण ही तरुण मंडळी नोकरी कामाधंद्याच्या निमित्ताने बाहेर पडत असतात, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा ते वापर करीत असतात. त्यामुळे ते अनेकदा लक्षणविरहित असले तरी कळात नव्हते कारण तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग होत नव्हते. हेच तरुण घरी येऊन परत घरातील वृद्धा आणि लहान मुलांमध्ये संसर्ग पसरवत होते. त्यामुळे आता लसीकरणासाठी असे कोणतेही टप्पे न ठेवता सर्व 18 वर्षांवरील तरुणांसाठी लस घेण्याची परवानगी आता केंद्र  सरकारने राज्य शासनाला दिली पाहिजे. कोरोनाविरोधातील लस सुरक्षित आहे हे आता दिसून आले आहे.        

एप्रिल 6, 'लसीकरणासाठी असलेली वयाची अट शिथिल करा!' राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि देशातील सर्वात मोठी असणारी डॉक्टरांची संस्था इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांनी सध्याची लसीकरणासाठी  असलेली वयाची अट शिथिल करावी या मागणीचे पत्र देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे.

एप्रिल 8, ला,  'महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा!!' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, आरोग्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीतील हा काळ महाराष्ट्र विसरू शकणार नाही. कोरोनाच्या हल्ल्याने महाराष्ट्र पुरता घायाळ झाला आहे. स्वतःकडे असणारी आरोग्य व्यवस्था घेऊन तो जमेल त्या पद्धतीने कोरोनाच्या विरोधातील ही लढाई लढत आहे. अनपेक्षितपणे  झपाट्याने वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येने आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडत आहे, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. या आजारावर वैदक शास्त्रानुसार जालीम उपाय असणारे  रेमेडेसिवीर इंजेक्शनसाठी रुग्णांचे नातेवाईक मेडिकलच्या बाहेर दिवसभर रांगा लावत आहे. आपला रुग्ण वाचावा म्हणून, शक्य तितके प्रयत्न करीत आहे. बेड्ससाठी मारामारी नाही असा राज्यातील कुठला परिसर यावर संशोधन करावे लागेल अशी सध्याची परिस्थिती आहे. वणवा जसा जंगलात पेट घेतो आणि एकेएक करीत सारी झाडे आगीत भस्मसात करावी त्याप्रमाणे कोरोनाचा विषाणूच्या संसर्गाचा फैलाव राज्यात होत आहे. वयस्कर नागरिकांच्या मनात पुन्हा एकदा या आजाराने मोठी दहशत निर्माण केली आहे. तरुणांना या आजाराने चांगलेच आपल्या ताब्यात घेतले आहे. खासगी रुग्णालयातील होणाऱ्या 'बिलाने' नातेवाईकांचे चांगलेच कंबरडे मोडले आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे नागरिकांच्या घरात अनिश्चित काळासाठी असणारी चिंता मन विषन्न करून टाकत आहे. पुढे काही चांगले घडेल असा विचार करण्यासाठी मन धजावत नाही, असे वातावरण निर्माण झाले आहे.  या नकारत्मक वातावरणात आशेचा किरण घेऊन येणारी या आजराविरोधातील 'लस' मुबलक प्रमाणात राज्यात मिळण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे केंद्र सरकारकडे ज्यादा लसीची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारला  विनंती करतायत, या आजाराने आमच्या राज्यातील तरुण मोठ्या प्रमाणात या संसर्गाच्या विळख्यात सापडला आहे.    

8 एप्रिलला 'लसकारण!' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, सध्या कोरोनाविरोधातील लसीवरून देशात राजकारण सुरु आहे हा मुद्दा आता चांगलाच जोर धरू लागला आहे.  त्यामुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांना सुद्धा  नेमकं या राजकारणी लोकांचं काय सुरु हे आता कळत आहे. महाराष्ट्र राज्यात अनेक जिल्ह्यात लसींचा साठा उपलब्ध नसल्याने लसीकरण केंद्र काही काळापुरती बंद करण्याची नामुष्की आरोग्य यंत्रणेवर आली आहे. लसीकरण केंद्र बंद पडण्याची संख्या काही दिवसाने वाढेल. एका बाजूने भरमसाठ रुग्णवाढ, दुसऱ्या बाजूने नागरिकांची लसीची होणारी मागणी या दुहेरी संकटात सध्या राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सापडली आहे. राज्य सरकार रोज लस द्या म्हणून केंद्राकडे मागणी करत आहे आणि केंद्र आम्ही सध्या एवढ्याच लस देऊ, या अविर्भावात आहे. राज्य आणि केंद्राच्या या 'सु' संवादांचा फटका मात्र गरीब नागरिकांना होत आहे. जीव वाचविण्यासाठी प्रत्येक जण लस हवी आहे म्हणून राज्य सरकारकडे आर्जव करत आहे. नागरिक हतबल झाले आहेत. आरोग्याच्या महत्त्वाच्या या लसीवरून राजकारण होऊ नये असे वाटत असताना त्याच विषयावरून राज्यात चांगलंच वातावरण तापलं आहे. ज्या राज्यात अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या हजारोंच्या घरात आहे, मृत्यू होणाऱ्या नागरिकांची संख्या अत्यल्प आहे त्यांना पण लाखोच्या संख्येने लसीचे डोस आणि महाराष्ट्रात अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या 4 लाखाच्या वर आणि मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या शेकडोच्या घरात आहे आणि त्यांना पण त्याच प्रमाणात लसीचे डोस मिळत असल्याने महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याची भावना बळावली आहे. खरे तर ज्या राज्यात परिस्थिती गंभीर आहे, लाखोंच्या संख्येने रुग्ण आहेत. त्या महाराष्ट्राला जास्त लसीचे डोस मिळाले तर नागरिक या आजरांपासून सुरक्षित होतील असा साधा उद्देश या राज्यातील सरकारचा आहे आणि तो चूक आहे असे कुणालाच वाटत नाही.

9 एप्रिलला 'राजकारण जोरात, लसीकरण कोमात' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये, महाराष्ट्राला लसीच्या संख्या वाढून देण्याच्या मुद्द्यांवर दुसऱ्या दिवशीही आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडण्याचा सिलसिला कायम असल्याचे चित्र सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे. लस वाटपावरून सुरु असलेल्या गुऱ्हाळामुळे त्याचा परिणाम थेट लसीकरणावर झाला असून राज्यातील अनेक केंद्रांवर लस उपलब्ध नसल्याचे बोर्ड लागले आहेत. कोरोनाच्या या वाढत्या प्रसारामुळे भीतीपोटी अनेक जण लस घेण्यासाठी गर्दी केंद्रावर करत असताना त्यांच्या पदरी मात्र लस न मिळाल्यामुळे निराशा आल्याचे दिसत आहे. मनातल्या मनात किंवा जोरदार दोन अपशब्द वापरून हे नागरिक लसीकरण केंद्रावरून परतानातचे  विदारक वास्तव पाहताना असंख्य वेदना सगळ्यांनाच झाल्याशिवाय राहणार नाही. जन्म झाल्यानंतर आयुष्यात जी अनिश्चित गोष्ट असते ती म्हणजे मृत्यू त्यातून वाचण्यासाठी भुलतालावरचा प्रत्येक  मनुष्य हा आटोकाट प्रयत्न करत असतो त्यातीलच एक प्रयत्न म्हणजे या कोरोना विरोधातील लस टोचून घेऊन या आजरापासून स्वतःला सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न त्यांचा या लस न मिळाल्यामुळे फोल ठरला आहे. याला जबाबदार कोण ? लस आज ना उद्या येईल  हा  वाद - प्रतिवाद सुरूच राहील मात्र या देशातील, राज्यातील नागरिकांना स्वतःच्या जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार अजून कुणाला देण्यात आलेला नाही. आरोग्याच्या पुढे सगळ्या गोष्टी या गौण ठरतात चांगले आरोग्य हा नागरिकांचा हक्क आहे आणि तो  मिळविण्यासाठी खरे तर सरकाने, या देशातील व्यवस्थेने मदत करणे अपेक्षित आहे.

संतोष आंधळे यांचे काही ब्लॉग :