BLOG | महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा

BLOG_0804

आरोग्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीतील हा काळ महाराष्ट्र विसरु शकणार नाही. कोरोनाच्या हल्ल्याने महाराष्ट्र पुरता घायाळ झाला आहे. स्वतःकडे असणारी आरोग्य व्यवस्था घेऊन तो जमेल त्या पद्धतीने कोरोनाच्या विरोधातील ही लढाई लढत आहे. अनपेक्षितपणे  झपाट्याने वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येने आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडत आहे, हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही. या आजारावर वैदक शास्त्रानुसार जालीम उपाय असणारे रेमेडीसीवर इंजेक्शनसाठी रुग्णांचे नातेवाईक मेडिकलच्या बाहेर दिवसभर रांगा लावत आहेत. आपला रुग्ण वाचावा म्हणून, शक्य तितके प्रयत्न करत आहेत. बेड्ससाठी मारामारी नाही असा राज्यातील कुठला परिसर यावर संशोधन करावे लागेल अशी सध्याची परिस्थिती आहे. वणवा जसा जंगलात पेट घेतो आणि एकेएक करीत सारी झाडे आगीत भस्मसात करावी त्याप्रमाणे कोरोनाचा विषाणूच्या संसर्गाचा फैलाव राज्यात होत आहे. वयस्कर नागरिकांच्या मनात पुन्हा एकदा या आजाराने मोठी दहशत निर्माण केली आहे. तरुणांना या आजाराने चांगलेच आपल्या ताब्यात घेतले आहे. खासगी रुग्णालयातील होणाऱ्या 'बिलाने' नातेवाईकांचे चांगलेच कंबरडे मोडले आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे नागरिकांच्या घरात अनिश्चित काळासाठी असणारी चिंता मन विषन्न करुन टाकत आहे. पुढे काही चांगले घडेल असा विचार करण्यासाठी मन धजावत नाही, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. या नकारात्मक वातावरणात आशेचा किरण घेऊन येणारी या आजाराविरोधातील 'लस' मुबलक प्रमाणात राज्यात मिळण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे केंद्र सरकारकडे ज्यादा लसीची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारला विनंती करतायत, या आजाराने आमच्या राज्यातील तरुण मोठ्या प्रमाणात या संसर्गाच्या विळख्यात सापडला आहे.

अख्ख्या जगाला माहित आहे भारतातील एकूण रुग्णसंख्यापैकी 58-60 टक्के रुग्ण हे महाराष्ट्रातील आहे, तसेच त्या राज्याची लोकसंख्या मोठी आहे. मुंबई देशातील आर्थिक केंद्र आहे. त्यामुळे या ठिकाणावरुन मोठ्या प्रमाणात वर्दळ होत असते. व्यापारी दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाणात उलाढाल या राज्यातून होत असते. देशात सगळ्यात जास्त अॅक्टिव्ह रुग्ण याच राज्यात आहे. साहजिकच जितके रुग्णांचे प्रमाण त्या प्रमाणात लस जर अधिक मिळाल्या तर अनेक नागरिक आणि तरुण  या आजारापासून सुरक्षित होतील. केंद्र सरकारने कोणत्या राज्याला किती लस दिल्या आणि त्याठिकाणी रुग्णांचे प्रमाण किती होते त्या वादात जायचे नाही. केंद्र सरकारला सगळ्याच राज्यांना लस द्यायची आहे तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य अतिरिक्त लसीची  मागणी करतोय त्याचा मुद्देनिहाय खुलासा करत आहे. राज्यातील ढळढळीत वास्तव मांडत आहे, त्याकडे कानाडोळा करुन कसे चालेल? महाराष्ट्र राज्य एका मोठ्या संकटातून जात आहे. महाराष्ट्राने देशातील कोणत्याही राज्यावर संकट आल्यास पहिली मदतीची भूमिका घेतली आहे. देशातील कोणत्याही राज्यावर संकट असो, महाराष्ट्र कायम त्यांच्या मदतीला धावून गेला आहे हे सत्य कुणीही नाकारु शकत नाही. आज तोच महाराष्ट्र या वैश्विक महामारीच्या संकटात सापडला आहे, सर्वाधिक त्रास या राज्यातील नागरिकांना होत आहे. त्याला मदतीची गरज आहे, कुणी मदत करेल का या महाराष्ट्राला? 

राज्याचा वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागने बुधवारी 31 मार्च रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार, आतापर्यंत जेव्हापासून कोरोनाची साथ महाराष्ट्रात सुरु झाली त्यामध्ये वयोगटानुसार बाधितांची आकडेवारी पहिली तर लक्षात येईल की सध्याच्या काळात कोरोनाने तरुणाईला लक्ष्य केले आहे, 0 ते 10 वर्ष - 87,105, 11 ते 20 वर्ष - 1,82,656, 21-30 वर्ष - 4,58,945, 31 ते 40 वर्ष - 5,87, 150, 41 ते 50 वर्ष - 4,98,021, 51 ते 60 वर्ष - 4,44,930, 61 ते 70 वर्ष - 3,04,892, 71 ते 80 वर्ष - 1,47,489, 81 ते 90 वर्ष - 41,141, 91 ते 100 वर्ष 5,342, 101 ते 110 वर्ष - 143 नागरिक बाधित झाले आहेत. हे सर्व वयोगट 31 ते 40 वर्ष वयोगटात बाधित होणाऱ्याचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 21.28% इतके आहे. शिवाय लहान मुलांमध्ये कोरोनाबाधितांचे प्रमाण गेल्या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे, वर्षभरापूर्वी हे प्रमाण कमी होते. यामुळे लसीकरण मोहिमेत तरुणांना सामावून घेतले पाहिजे अशी मागणी सर्व स्तरातून करण्यात येत आहे.        

याप्रकरणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव डॉ. जयेश लेले यांनी सांगितले की, "देशात आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा  प्रसार होत आहे आणि त्याला आळा घालण्यासाठी लसीकरण मोहिमेची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लसीकरणासाठी असणारी वयाची अट शिथिल करुन 18 वर्षावरील सर्वांना ही लस सरसकट द्यावी. त्याकरता इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सदस्यांची 1 लाखापेक्षा अधिक नर्सिंग होम देशभरात आहे त्यांना लसीकरणाच्या करुन घ्यावे. आम्ही लसीकरणाचे काम करण्यास मदत करु. प्रगत देशात 30-40 टक्के लसीकरण झाले आहे. आपल्या देशातील लसीकरणाचा आकडा खूप कमी आहे. त्याकरिता जास्तीत जास्त तरुणांना या मोहिमेत सहभागी करुन घ्यावे, अशी विनंती पंतप्रधानांना पत्राद्वारे केली आहे.
  
मार्च 22 ला 'सरसकट लसीकरण हवे!' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात कोरोना वेगात पसरत होता तेव्हा आरोग्य आरोग्य यंत्रणेमार्फत दिलासा दिला जायचा, लवकरच या आजाराविरोधातील 'लस' येईल मग या आजारापासून सगळ्याचे रक्षण होईल. त्यावेळी सर्वजण कोरोनाच्या विरोधातील लस कधी येणार याची वाट बघत होते. ज्यावेळी जानेवारी महिन्याच्या मध्यात देशात लसीची आपत्कालीन वापरास परवानगी देण्यात आली, त्यावेळी कोरोनाबाधितांच्या आकडा खूप  कमी झाला होता. सगळ्या गोष्टी हळूहळू पूर्वपदावर आल्या होत्या. त्यावेळी लस घेण्यासाठी फार लोकांच्या मनात किंतु परंतु होते. मात्र नंतर संथ गतीने का होईना पात्र नागरिकांचे  लसीकरण सुरु झाले होते. मात्र त्यानंतर काही काळातच कोरोनाबाधितांचा आकडा पुन्हा झपाट्याने वाढू लागला. लसीकरणाचा वेग थोड्याफार प्रमाणात का होईना वाढला. त्यानंतर आता बाधितांचा आकडा एवढा वाढला आहे की सर्वच स्तरातील नागरिक आम्हाला पण लस द्या अशी मागणी करु लागले आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातून वयाची अट शिथिल करुन 18 वर्षावरील सर्वच नागरिकांना लसीकरण केले पाहिजे असे सूचित करु लागले आहेत. देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येपैकी 60% रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे लसीकरणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने राज्याला लसीचा अधिक पुरवठा करुन या राज्यातील लसीकरणास वेग वाढावा म्हणून लसीकरणासंदर्भातील वयाची अट शिथिल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे.

महाराष्ट्र हक्काची मदत केंद्र सरकारकडे मागत आहे. महामारीच्या काळात सगळ्यांनीच या परिस्थितीकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून बघितले पाहिजे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या आजाराच्या काळात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करु नये अशीच सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. या काळात खरंतर दोघांनी एकत्र बसून राज्यावर आलेल्या जनतेच्या संकटावर मात कशी करता येईल याचाच विचार केला पाहिजे. सर्वसामान्य नागरिकांना आज जीव वाचविण्यासाठी लस हवी आहे ती कुठल्याही पद्धतीने का मिळेना? यामध्ये कुणीही श्रेयवादाची लढाई लढू नये. जनता हुशार झाली आहे त्यांना सगळं कळत असतं, सध्या काय सुरु आहे. मात्र फार काही करु शकत नाही त्यामुळे हतबल होऊन या परिस्थितीकडे पाहत आहे. राज्यातील जनता परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून इतके दिवस संयम धरुन आहे. जे जे काही योग्य आहे ते केंद्र सरकारने करावे. राज्यातील विरोधकांनी विशेष करुन या काळात राज्यातील सत्ताधारी पक्षाना साथ द्यावी, ते देतील असा विश्वास सर्व सामान्य नागरिकांना आहे. जर दोघांनीही राज्य-समाजहिताचा विचार करुन एकत्र आले तर राज्यावर आलेलं हे संकट धुडकावून ठेवल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे लवकरच महाराष्ट्राने केंद्र सरकाकडे लसीच्या संदर्भातील जी मागणी केली आहे, त्याला यश आल्याशिवाय राहणार नाही. या लसीच्या माध्यमातून तरुणांच्या मनगटात 'बळ' निर्माण करण्याचे प्रयत्न सफल होतील अशी आशा करण्यास हरकत नाही.

संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग :