सरकार मुजोर आणि बेमुर्वतखोर, विरोधी पक्षनेता नेमला, तर पापं बाहेर येण्याची भीती; विरोधी आमदारांना रुपयाही न देता अर्धा महाराष्ट्र विकलांग केला, भास्कर जाधवांनी महायुतीचे वाभाडे काढले
Bhaskar Jadhav: चहापानाच्या पारंपरिक निमंत्रणाला सरळ बहिष्कार जाहीर करत, भास्कर जाधव यांनी मुख्यमंत्री आणि सरकारवर लोकशाहीचा सरळ अपमान केल्याचा ठपका ठेवला.
विरोधी पक्षनेतेपदाची दोनही पदे रिक्त ठेवणे हा घटनेचा अवमान
चहापानाच्या पारंपरिक निमंत्रणाला सरळ बहिष्कार जाहीर करत, भास्कर जाधव यांनी मुख्यमंत्री आणि सरकारवर लोकशाहीचा अपमान केल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेतेपदाची दोनही पदे रिक्त ठेवणे हा घटनेचा अवमान असल्याचे ते म्हणाले. “ही केवळ परंपरा नसून बाबासाहेबांनी दिलेले संवैधानिक पद आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेता नेमण्यासाठी 10 टक्के सदस्यसंख्येची अट असल्याचा सरकारचा दावा ‘संपूर्ण खोटा’ असल्याचे सांगत त्यांनी प्रधान सचिवांच्या लेखी उत्तराकडे बोट दाखवले.
अर्धा महाराष्ट्र विकलांग केला
भास्कर जाधव यांनी सांगितले की, दोन उपमुख्यमंत्री ही घटनेत कुठेही नसलेली तरतूद असूनही राजकीय तडजोडीसाठी सरकारने हे पद निर्माण केले आणि आज सत्ताधारी तीन पक्ष भ्रष्टाचाराच्या स्पर्धेत उतरले आहेत. विरोधकांच्या आमदारांना एक रुपयाही निधी न देऊन अर्धा महाराष्ट्र विकलांग केला असल्याचा आरोप केला. रोहित आर्या कंत्राटदार प्रकरणात सरकारनेच पुरावे नष्ट करण्यासाठी गोळीबार घडवून आणल्याचा थेट आरोप केला. विधिमंडळातील परंपरांवर सवाल उपस्थित करणाऱ्या सभापती राम शिंदेंवरही भास्कर जाधव यांनी हल्लाबोल केला. लोकशाही नको आणि मनुस्मृती हवी, हीच त्यांची मानसिकता आहे. सभापती पद दोन-अडीच वर्षे रिक्त ठेवून आता परंपरांचा दाखला देणारे शिंदे स्वतःच प्रश्नांकित ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
25 टक्के कमिशनची संस्कृती कर्जाच्या खाईत ढकलत आहे
दुसरीकडे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही सरकारवर आर्थिक अनागोंदी आणि भ्रष्टाचाराचे भीषण चित्र उभे केले. मुंबई–पुणे–ठाणे विकासाच्या नावाखाली निवडक इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठीच निधी आणि 25 टक्के कमिशनची संस्कृती राज्याला कर्जाच्या खाईत ढकलत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. 9,32,000 कोटी कर्जबाजारी राज्यात उत्पन्नाच्या 22 टक्के रक्कम केवळ कर्जफेडीतच जात असल्याने राज्याचा आर्थिक कणा मोडला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मेघा इंजिनिअरिंगच्या निविदेत 3,000 कोटींचा अतिरिक्त खर्च आणि कोर्टाने घेतलेली दखल, तसेच फक्त नऊ “लाडके” कंत्राटदारांकडे 1.67 लाख कोटींची कामे आहेत. अनेक कामे 33 टक्के वाढीव दराने असल्याने भ्रष्टाचार किती खोलवर पोहोचला आहे हे स्पष्ट होते, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी, कामगार आणि ग्रामीण भागासाठी अत्यावश्यक असलेल्या ‘पीक विमा’, ‘ग्राम सचिवालय’, ‘कामगार कल्याण’, ‘तीर्थ योजना’ अशा योजनांना सरकारने गाडून टाकल्याचा गंभीर आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. अदानीच्या घशामध्ये मुंबई आणि महाराष्ट्रातील सात लाख कोटीच्या किंमतीच्या जमिनी कवडीमोल दराने सुपर्द केल्या गेल्या, असा आरोपही त्यांनी केला.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
