Swabhimani Shetkari Sanghatna : महाविकास आघाडीकडून सर्वच पातळीवर निराशा : राजू शेट्टी
विधानपरिषदेत स्वाभिमानीला एक जागा द्यायची असा शब्द दिला होता. हा शब्द पाळायचा की नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण आम्हाला काही फरक पडत नाही, असं राजू शेट्टी म्हणाले.
कोल्हापूर : "मी आमदारकीच्या आशेवर बसलो नाही, नाही मिळाली तरी फरक पडत नाही. महाविकास आघाडीने सर्वच पातळीवर निराशा केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याबाबत कार्यकर्त्यांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. येत्या 5 तारखेच्या बैठकीत कठोर निर्णय घेतला जाईल," असं माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले. एबीपी माझासोबत साधलेल्या संवादात राजू शेट्टी बोलत होते.
ते म्हणाले की, "विधानपरिषदेत स्वाभिमानीला एक जागा द्यायची असा शब्द दिला होता. हा शब्द पाळायचा की नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण आम्हाला काही फरक पडत नाही. ऑगस्ट महिन्यातच सांगितलं होतं मला आमदारकीशी देणं घेणं नाही. त्यावेळी जाणीवपूर्वक बातमी पेरली गेली की राजू शेट्टींचं नाव वगळलं. कार्यकारिणीचा निर्णय झाल्यानंतर माझा वैयक्तिक निर्णय काय होईल ते कळेल."
Swabhimani Shetkari Sanghatna महाविकास आघाडीमधून बाहेर पडणार?
"महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जाण्याचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा निर्णय सामुदायिक होता. अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारला समीक्षा करण्याची वेळ आली आहे. ज्या उद्देशाने किमान समान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडी तयार झाली, त्याचं काय झालं? अनेक मुद्दे खटकणारे आहेत. नवीन धोरण राबवताना संवादही साधला नाही. या सगळ्या गोष्टींची समीक्षा येत्या 5 एप्रिलला करणार आहोत. त्यानंतर पुढचा निर्णय घेऊ," असं राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केलं.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना महाविकास आघाडीमध्ये राहिली काय किंवा नाही काय? सरकारला काही फरक पडत नाही असा खोचक टोला राजू शेट्टी यांनी लगावला. तसंच भाजपच्या काळातील सगळ्याच योजना नावं ठेवण्यासारख्या नव्हत्या, असंही ते म्हणाले. दरम्यान महाविकास आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर राजू शेट्टी भाजपसोबत हातमिळवणी करणार असल्याची शक्यता आहे.
राजू शेट्टी यांच्या नाराजीचे मुद्दे
केंद्र सरकारने भूसंपादनाच्या पाच पट मोबदल्याचा कायदा दोन पटीवर आणला. कर्जमाफी-पिकविमा, दिवसा वीज हे महाविकास आघाडीला दिलेला पाठिंबा काढण्यासाठी कारणीभूत ठरु शकतात. तसंच ऊस उत्पादकांच्या एफआरपीचेही राज्य सरकारने तुकडे केलं, असंही स्वाभिमानीचं मत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
