Supreme Court on Toll: खड्ड्यातील रस्त्यांसाठी टोल का द्यायचा? हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची अपील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली!
Supreme Court on Toll: सुनावणीदरम्यान, रस्त्याच्या भयानक अवस्थेबद्दल खंडपीठाने एनएचएआयवर सडकून टीका केली, ज्यामुळे अलीकडेच 12 तास वाहतूक कोंडी झाली होती.
Supreme Court on Toll: केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा टोल नाक्यावरील टोल वसुली स्थगित करण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या (Kerala High Court) आदेशाला आव्हान देणारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) National Highways Authority of India (NHAI) ची अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. राष्ट्रीय महामार्ग 544 च्या एडापल्ली-मनुथी भागाच्या खराब स्थितीबाबत हा आदेश देण्यात आला. मुख्य न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा खटला राखून ठेवला होता. मंगळवारी निकाल देताना, दोन्ही अपील फेटाळण्यात आल्याचे खंडपीठाने सांगितले. सुनावणीदरम्यान, रस्त्याच्या भयानक अवस्थेबद्दल खंडपीठाने एनएचएआयवर सडकून टीका केली, ज्यामुळे अलीकडेच 12 तास वाहतूक कोंडी झाली होती.
तर 150 रुपये का द्यावे?
"एखाद्या व्यक्तीला रस्त्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जाण्यासाठी 12 तास लागतात तर 150रुपये का द्यावे? ज्या रस्त्याला एक तास लागण्याची अपेक्षा आहे, त्याला आणखी 11 तास लागतात आणि त्यांना टोलही भरावा लागतो!" असे सरन्यायाधीश गवई यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांनी या मार्गावरील वाहतूक कोंडीच्या माध्यमांच्या वृत्तांचा संदर्भ दिला आणि सांगितले की दोन्ही न्यायमूर्तींनी वैयक्तिकरित्या या मार्गावर कोंडीचा अनुभव घेतला आहे, असे लाईव्ह लॉ च्या वृत्तात म्हटले आहे. गवई यांनी टिप्पणी केली की राष्ट्रीय महामार्गांवरील गटारे, खड्डे आणि वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी ही अकार्यक्षमतेची चिन्हे आहेत.
अडथळा निर्माण झाल्यास शुल्क वसूल करता येत नाही
6 ऑगस्ट रोजी, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने टोल वसुली चार आठवड्यांसाठी स्थगित केली होती. खराब देखभालीमुळे आणि कामांना विलंब झाल्यामुळे होणारी दीर्घकाळची कोंडी यामुळे महामार्गांवर प्रवेश अडथळा निर्माण झाल्यास शुल्क वसूल करता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते. उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले होते की नागरिकांना टोल शुल्क भरावे लागत असल्याने, सुरळीत आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी एनएचएआयची आहे, तसेच प्राधिकरणाच्या अपयशामुळे जनतेचा विश्वास भंग होतो आणि टोल मागण्याचा अधिकार रद्द होतो. केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी एनएचएआय आणि इतर अधिकाऱ्यांनी केलेली अपील फेटाळण्यात आली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
