Amit Shah 3 Bills Removal of PM, CM: तर 31 व्या दिवशी पदावरून काढून टाकणार! पीएम, सीएम ते मंत्र्यांसाठी नवा कायदा; केजरीवाल पदावर असताना अटकेत जाणारे पहिले सीएम
केंद्र सरकारच्या मते, सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद नाही
Amit Shah 3 Bills Removal of PM, CM: गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला पदावरून काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (20 ऑगस्ट) संसदेत यासाठी तीन विधेयके सादर करतील. या विधेयकांमध्ये अशी तरतूद आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झाली, ज्यामुळे किमान पाच वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो आणि त्यांना सलग 30 दिवस कोठडीत ठेवले गेले, तर 31 व्या दिवशी त्यांना पदावरून काढून टाकले जाईल. ही विधेयके आहेत, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025, 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक 2025 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025. ही तीन विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यासाठी अमित शाह लोकसभेत प्रस्तावही मांडतील.
केजरीवाल पदावर असताना अटक झालेले पहिले मुख्यमंत्री
दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी 6 महिने कोठडी आणि तुरुंगात राहिल्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी 241 दिवस कोठडी आणि तुरुंगात राहिल्यानंतर राजीनामा दिला नाही. केजरीवाल हे पदावर असताना अटक झालेले पहिले मुख्यमंत्री होते.
आता तिन्ही विधेयकांबद्दल जाणून घ्या
1. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025
केंद्र सरकारच्या मते, सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 च्या कलम 45 मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
2. 130 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025
केंद्राने या विधेयकाबद्दल म्हटले आहे की गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये, पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या किंवा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
3. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक 2025
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, 2019अंतर्गत, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद नाही. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, 2019 च्या कलम 54 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना 30 दिवसांच्या आत काढून टाकण्याची तरतूद असेल.
ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालणारे विधेयक देखील सादर केले जाईल
केंद्र सरकार आज लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालणारे विधेयक देखील सादर करू शकते. मंगळवारी मंत्रिमंडळाने ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला मान्यता दिली आहे. यामध्ये, ऑनलाइन पैसे गेमिंग, जाहिराती, खेळांना प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तीला दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतात.
केजरीवाल यांनी अटकेच्या 6 महिन्यांनंतरही राजीनामा दिला नाही
दुसरीकडे, केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की ही तीन विधेयके लोकशाही आणि सुशासनाची विश्वासार्हता मजबूत करतील. आतापर्यंत, संविधानानुसार, केवळ दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच पदावरून काढून टाकता येते. विद्यमान कायद्यांमध्ये संवैधानिक पदांवर असलेल्या नेत्यांना काढून टाकण्याची स्पष्ट तरतूद नाही. याबाबत कायदेशीर आणि राजकीय वाद आहेत. दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरण प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतरही ते पदावर होते. त्यांनी जामिनानंतर राजीनामा दिला.
सेंथिल बालाजी 241 दिवस तुरुंगात
तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी हे 241 दिवस तुरुंगात असताना मंत्री होते. मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (एमटीसी) मध्ये नोकरीसाठी पैसे देण्याच्या घोटाळ्याच्या आरोपाखाली मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जून 2023 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बालाजीला अटक केली होती. त्यानंतरही ते 13 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत पदावर राहिले. त्यांच्या अटकेपूर्वी ते वीज, उत्पादन शुल्क आणि दारूबंदी विभाग सांभाळत होते. अटकेनंतर मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी त्यांना "खाते नसलेले मंत्री" म्हणून ठेवले आणि त्यांचे विभाग इतर सहकाऱ्यांना सोपवले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
