कोणाला मिळते झेड प्लस सुरक्षा? एक्स, वाय, झेड आणि एसपीजी सुरक्षा काय आहे?

Security : झेड प्लस किंवा कोणतीही सुरक्षा देण्याविषयी काही नियम आहेत. या निमयांनुसारच सुरक्षा देण्यात येते. देशातील महत्वाच्या व्यक्तींना एखाद्या कारणामुळे जीवाला धोका असेल तर त्याला सुरक्षा देण्यात येते.

SPG security

मुंबई : नक्षलवाद्यांकडून धमकी मिळाल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकार म्हणजेच महाविकास आघाडी सरकारकडून एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली नाही असा आरोप शिंदे गटातील आमदारांनी केला आहे. 

"एकनाथ शिंदे यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांना फोन करून झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था नाकारण्याची सूचना दिली होती, असा आरोप बंडखोर आमदार सुहास कांदे यांनी केला आहे. कांदे यांच्या या आरोपनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या सुरक्षेचा विषय चर्चेत आला आहे. परंतु, झेड प्लस सुरक्षा कोणाला मिळते आणि त्यासाठीचे नियम काय आहेत याबाबत अनेकांना माहिती नसते. 

का दिली जाते सुरक्षा?

झेड प्लस किंवा कोणतीही सुरक्षा देण्याविषयी काही नियम आहेत. या निमयांनुसारच सुरक्षा देण्यात येते. देशातील महत्वाच्या व्यक्तींना एखाद्या कारणामुळे जीवाला धोका असेल तर त्याला सुरक्षा देण्यात येते. परंतु, ही सुरक्षा देत असताना त्या व्यक्तीच्या जीवाला किती धोका आहे, यावर त्याला कोण्या प्रकारची सुरक्षा द्यायची हे ठरवले जाते. यलो बुकमध्ये ( Yellow Book) सुरक्षेविषयी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

एखाद्या व्यक्तीने सुरक्षेची मागणी केल्यानतंर सुरक्षा यंत्रणा त्या व्यक्तीच्या जीवाला कोणत्या प्रकारचा धोका आहे आणि तो किती आहे यासह अनेक बाबींचा अभ्यास करतात. सुरक्षेची मागणी केलेल्या व्यक्तीला किती धोका आहे, यावरून त्याला कोणत्या प्रकारची सुरक्षा द्यायची हे ठरवतात. 

 भारतात एसपीजी , X,Y, Z आणि Z+ या सुरक्षा असून सरकारकडून या सुरक्षा पुरविल्या जातात. परंतु, सुरक्षा देण्याआधी त्यासाठी एक समिती संबंधित व्यक्तीच्या धोक्याबाबत अभ्यास करून तो अहवाल सरकारकडे पाठवत असते. या समितीच्या अहवालानंतरच सुरक्षा पुरवण्यात येते. 

कोणाला दिली जाते सुरक्षा? 
देशातील कोणत्याही नागरिकाला ही सुरक्षा मिळत नाही. तर केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनाच सुरक्षा पुरवली जाते. कारण या व्यक्ती महत्त्वाचे निर्णय घेत असतात. 

एसपीजी सुरक्षा
एसपीजी संरक्षण ही देशातील सर्वोच्च सुरक्षा आहे. दोन वर्षापूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांची एसपीजी सुरक्षा काढून टाकण्यात आली आहे. सप्टेंबर 1991 मध्ये या सर्वांना एसपीजी संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होत. 21 मे 1991 रोजी एलटीटीईच्या दहशतवाद्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या केली होती. सद्या एसपीजी सुरक्षा फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेखाली तैनात आहे.

SPG वर असते पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी 
देशाच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी विशेष संरक्षण ग्रुपकडे म्हणजेच SPG कडे असते. पंतप्रधानांच्या चारही बाजूला असलेले सुरक्षेतील जवान SPG चे असतात. या जवानांना अमेरिकेच्या गुप्त सेवा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रशिक्षण दिले जाते. या जवानांजवळ MNF-2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन आणि 17 एम रिवॉल्वर सारखी आधुनिक हत्यारे असतात. एसपीजी गार्ड्सच्या पदासाठी भारतीय सैन्यदलातील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते. एसपीजी गार्ड्स भारतीय सैन्यदलाबरोबर बीएसएफ, आयटीबीपी, एनएसजीमधूल देखील निवडण्यात येतात.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेवर रोज किती खर्च होतो?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेवर रोज 1 कोटी 62 लाख रूपयांचा खर्च होतो. 2020 मध्ये केंद्रीय गृहराज्य मंत्र्यांनी संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना याबाबतची माहिती दिली होती. 

Z+ सुरक्षा
एसपीजीनंतर Z+ सुरक्षा ही देशातील आणि राज्यातील अत्यंत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना Z+ सुरक्षा दिली जाते. यात एक पोलीस अधिकाऱ्यासह दहापेक्षा जास्त एनएसजी कमांडो असतात. पहिल्या घेराव्यास एनएसजी जबाबदार आहे. दुसरा थर एसपीजी कमांडोद्वारे ठेवलेला आहे.त्यात आयटीबीपी आणि सीआरपीएफ जवानांचा समावेश आहे. एस्कॉर्ट आणि पायलट वाहनांची सुविधा देखील दिली जाते.

Z सुरक्षा
राज्यातील मंत्री, माजी मुख्यमंत्री यांच्यासह ज्यांच्या जीवाला जास्त धोका आहे त्यंना झेड सुरक्षा पुरविली जाते. यात 22 सैनिकांची सुरक्षा कवच आहे. यामध्ये चार किंवा पाच एनएसजी कमांडो आणि एका पोलिस अधिकाऱ्याचा देखील समावेश असतो. 

Y+ सुरक्षा
मंत्री, राजकीय पक्षांचे नेते आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींना वाय प्लस सुरक्षा देण्यात येते.  

X आणि Y  सुरक्षा

खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना एक्स आणि वाय सुरक्षा देण्यात येते.