राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंड हायकोर्टाकडून अवमानना नोटीस

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने ही नोटीस जारी केली.बंद मंदिरावरुन मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावरुन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही राज्यपालांनी काही शब्द टाळायला हवे होते, असं म्हटलं होतं.

देहरादून : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अवमानप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. भगत सिंह कोश्यारी यांना चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. शरद कुमार शर्मा यांच्या खंडपीठाने एका एनजीओच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही नोटीस पाठवली आहे.

देहरादूनमधील रुरल लिटिगेटशन अॅण्ड एंटाईटेलमेंट केंद्र (रुलक) ने या प्रकरणी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. माजी मुख्यमंत्री कोश्यारी यांनी जाणीवपूर्वक आदेशाचं पालन न केलं नाही, असा आरोप याचिकेत केला आहे.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मागील वर्षी म्हणजेच 3 मे 2019 माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी निवासस्थान तसंच इतर सुविधांची थकित रक्कम सहा महिन्यांच्या आत जमा करण्याचा आदेश दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतरही भगत सिंह कोश्यारी यांनी अजूनही राज्य सरकारच्या बाजारमूल्यानुसार घरभाडं जमा केलेलं नाही, असं याचिकेत म्हटलं आहे. शिवाय त्यांनी वीज, पाणी, पेट्रोल इत्यादीचं बिलही भरलेलं नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

भगत सिंह कोश्यांरीविरोधात खटला दाखल का करु नये? हायकोर्टाची विचारणा भगत सिंह कोश्यारी यांनी संबंधित रक्कम जमा न करुन कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला, असा आरोप करत रुलकनेच याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला आदेशाचं पालन का केलं नाही अशी विचारणा केली. तसंच माजी मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात खटला दाखल का केला जाऊ नये असाही प्रश्न विचारला. त्यानंतर हायकोर्टाने कोश्यारी यांना नोटीस पाठवली आहे.

राज्यपालांना अवमानना नोटीस पाठवली जाऊ शकते? राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याविरोधात अवमानना याचिका दाखल करण्याआधी दोन महिने त्यांना याची माहिती देणं गरजेचं असतं. याचिकाकर्त्यांचे वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता यांच्या माहितीनुसार, "ही बाब लक्षात घेऊन भगत सिंह कोश्यारी यांना 60 दिवस आधी नोटीस पाठवली होती. 10 ऑक्टोबरला दोन महिने पूर्ण झाल्यानंतरत आपण कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोश्यारी यांच्यावर शासकीय निवासस्थान आणि इतर सुविधांचं 47 लाखांपेक्षा रक्कम थकित आहे."

राज्यपालांच्या पत्रावरुन जोरदार वाद राज्यातील बंद मंदिरांवरुन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रावरुन जोरदार वाद रंगला होता. राज्यपालांनी आपल्या पक्षात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हिंदुत्त्वावरुन प्रश्न उपस्थित करुन तुम्ही सेक्युलर झालात का असा प्रश्न विचारला होता. यावर उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यपालांना उत्तर देत माझ्या हिंदुत्त्वाला तुमच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, असं म्हटलं होतं. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्यपालांच्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली होती. तर राज्यपालांनी काही शब्द टाळायला हवे होते, असं म्हणत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोश्यारी यांच्या पत्रावर भाष्य केलं होतं.

संबंधित बातम्या

Governor vs CM Uddhav Thackeray | राज्यपालांनी ते शब्द टाळायला हवे होते : गृहमंत्री अमित शाह