एक्स्प्लोर

उत्तराखंडमध्ये रावतांचीच बाजी, काँग्रेसला 34 मतं : सूत्र

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 10 May 2016 06:40 AM (IST)

देहरादून: उत्तराखंडमध्ये बहुमताच्या ठरावावरील मतदान अखेर पार पडलं आहे. या मतदानाचा उद्या म्हणजेच बुधवारी निकाल लागणार आहे. मात्र सूत्रांच्या मते, बहुमताचा आकडा काँग्रेसने पार केला आहे. काँग्रेसच्या बाजूने 34 तर भाजपकडून 26 आमदारांनी मतदान केल्याची माहिती, सूत्रांनी दिली आहे. पण अंतिम निकाल उद्या लागणार आहे. काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी बंड केल्याने हरीश रावत सरकार अस्थिर झालं होतं. त्यामुळे केंद्राने उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. हा सर्व प्रकार कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांना बहुमत चाचणीपासून दूर ठेवलं. बहुमत चाचणी गेल्या दोन महिन्यांपासून राजकीय घडामोडींनी गाजत असलेल्या उत्तराखंडमध्ये अखेर आज बहुमत चाचणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उत्तराखंडमध्ये बहुमत चाचणी घेण्यात आली. त्यासाठी सकाळी ११ ते दुपारी १ या दोन तासांच्या कालावधीत उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट स्थगित ठेवण्यात आली. या चाचणीचं संपूर्ण चित्रिकरण करण्यात आलं असून ११ मे रोजी बंद निकाल जाहीर केला जाईल. बहुमतापूर्वीच काँग्रेसमध्ये पुन्हा बंडखोरी दरम्यान काँग्रेसच्या रेखा आर्य यांनीही बंडखोरी करत भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानं काँग्रेसकडे केवळ २६ आमदार राहिल्याचं चित्र होतं. तर सहा सदस्यांच्या प्रोगेसिव्ह डेमोक्रॅटिक फ्रंटचा म्हणजेच पीडीएफचा पाठिंबा असल्याचा काँग्रेसचा दावा होता. पीडीएफमध्ये बसपचे २, उत्तराखंड क्रांती दलाचा एक आणि तीन अपक्ष आमदार सहभागी आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपकडे बंडखोर भीमलाल आर्य आणि रेखा आर्य यांच्यासह २९ आमदार असल्याचा दावा करण्यात येत होता. काय आहे उत्तरखंडचा राजकीय वाद? उत्तराखंड विधानसभेत 70 आमदार आहेत. त्यातील 36 काँग्रेसचे तर 28 जण भाजपचं प्रतिनिधित्व करतात. तर इतर पक्षांचे 6 आमदार आहेत. काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी बंड केल्याने हरीश रावत सरकार अस्थिर झालं होतं. 27 मार्चला रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करायचं होतं, पण ती संधी न देताच केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती, असा आरोप आहे. त्याविरोधात हरीश रावत सरकारने हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावर नैनीताल हायकोर्टाने 21 एप्रिलला राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 22 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. भाजपने घोडेबाजार करुन काँग्रेस आमदारांना फोडण्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. त्यासाठी प्रत्येक आमदाराला 25 लाख रुपये दिल्याचा आरोप हरिश रावत यांनी केला होता. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना बहुमतावेळी मतदान करता येऊ नये अशी मागणी रावत यांनी केली होती, त्याला हायकोर्टाने आणि सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला.