Election Laws Amendment Bill : मतदान कार्ड आधारला लिंक करण्याचं विधेयक राज्यसभेत मंजूर; कायद्याचा मार्ग मोकळा

आपलं मतदान कार्ड आधार कार्डला लिंक करण्याचं विधेयक आता राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आलं आहे. काल हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. 

aadhar_card

नवी दिल्ली : देशातील बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदान कार्ड आधार कार्डला लिंक करण्यासंबंधीचे  निवडणूक सुधारणा विधेयक 2021 (Electoral Reforms Bill) आज राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. काल हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे आता यासंबंधी कायदा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बदलांना मंजुरी दिली होती.

राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होताना विरोधकांनी सभात्याग केला. आपले मतदान कार्ड आधारला लिंक करण्याची ही बाब ऐच्छिक किंवा पर्यायी असल्याचं सांगण्यात येतंय. म्हणजेच, लोकांना त्यांचे मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचा पर्याय देण्यात येईल. त्यामुळे मतदाराची एक स्वतंत्र्य ओळख निर्माण होणार आहे.

या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. एवढंच नाही तर मतदार यादीही आधारशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची प्रस्तावाला मंजुरी 
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणा संबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने तीन मोठे बदल केले आहेत. यामध्ये मतदार ओळखपत्र आणि आधार क्रमांक लिंक करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तूर्तास आधार क्रमांक लिंक करणे ही बाब ऐच्छिक असणार आहे. त्यासोबत नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी नवमतदारांना एका वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे.

नवीन मतदार नोंदणीसाठी असलेल्या एक जानेवारीच्या मुदत तारखेमुळे अनेक युवकांना मतदान नोंदणीसाठी अडचणी येत असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. एक जानेवारी ही तारीख असल्याने दोन जानेवारी व त्यानंतर वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या युवकांना मतदार नोंदणी करता येत नव्हती. त्यांना थेट पुढील वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागत होती. 

मार्चमध्ये तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले होते की, एकाच व्यक्तीची दुबार मतदार नोंदणी करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. जेणेकरून एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी होण्यास आळा घातला जाईल. 

संबंधित बातम्या :