Supreme Court Dowry Law : लग्नात मिळालेली संपत्ती, मालमत्ता विवाहितेच्या नावे? सर्वोच्च न्यायालयाची 'ही' सूचना...

Supreme Court Dowry Law : हुंडाविरोधी कायदे आणखी मजबूत करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Supreme Court

नवी दिल्ली : हुंडाबळी प्रकरणांवर चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याला प्रतिबंध करणारा कायदा मजबूत करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. सध्याच्या कायद्यांचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. ल्गानत मिळालेली संपत्ती आणि मालमत्ता विवाहितेच्या नावे करण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. लग्नाच्या वेळी दिलेले दागिने आणि इतर मालमत्ता विवाहितेच्या नावे करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, ''हे प्रकरण अतिशय महत्त्वाचे आहे. हुंडा समाजासाठी घातक आहे यात शंका नाही.''

याचिकाकर्त्याची मागणी काय?
याचिकाकर्त्याने केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ''हुंडाबंदी कायदा कडक करण्याबरोबरच लग्नाच्या वेळी दिलेले दागिने आणि इतर मालमत्ता विवाहितेच्या नावे करण्यात यावी. हुंडा प्रतिबंधक अधिकार असायला हवा, जसे आरटीआय अधिकार आहे. तसेच विवाहपूर्व समुपदेशन आणि नोंदणी अनिवार्य करण्यात यावी''

काय म्हणालं सर्वोच्च न्यायालय ?
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ''न्यायालय असे आदेश देऊ शकत नाही, कारण ते विधिमंडळाचे काम आहे. महिलांच्या नावावर दागिने आणि मालमत्तेला 7 वर्षे देण्यावर, विधिमंडळाने विचार करावा. हे प्रकरण अतिशय महत्त्वाचे आहे. मात्र याचिकाकर्त्याने तुमची कोणतीही सूचना असो, तुम्ही ती कायदा आयोगासमोर मांडणे योग्य ठरेल. यासंबंधित कायदा अधिक कठोर करण्याचा विचार कायदा आयोग करू शकतो.'' सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ''विवाहपूर्व समुपदेशन आणि नोंदणी अनिवार्य करण्याची विनंती गावात व्यावहारिक नाही. याचे भयंकर परिणाम होऊ शकतात, कारण अशा जोडप्याला समुपदेशनासाठी शहरात जावे लागेल. हे सर्व पाहणे हे विधिमंडळाचे काम आहे.''

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha