किरीट सोमय्या फडणवीसांच्या बंगल्यावर, 'त्या' घटनेमागील पॉलिटिकल गॉडफादर शोधण्याची केली मागणी
मुंबईतील घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेच्या 40 दिवसानंतर राज्य सरकारने पहिली मोठी करवाई केली आहे. या होर्डिंगला पोलिस महासंचालक यांची परवानगी न घेता, परस्पर परवानगी देणाऱ्या माजी पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांच्यावर गृहविभागाने निलंबनाची कारवाई केली आहे.
मुंबई : घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना (Ghatkopar Hoarding) प्रकरणात आयपीएस अधिकारी कैसर खालिद यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. याचा पाठपुरावा करणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी आज या प्रकरणी उपमुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची सागर बंगल्यावर भेट घेतली. या वेळी त्यानी या घटनेमागे पॉलिटिकल गॉडफादर कोण? नेमके कोणाचे हात यामागे आहे याचा शोध घेण्याची मागणी सोमय्या यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुंबईतील घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेच्या 40 दिवसानंतर राज्य सरकारने पहिली मोठी करवाई केली आहे. या होर्डिंगला पोलिस महासंचालक यांची परवानगी न घेता, परस्पर परवानगी देणाऱ्या माजी पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांच्यावर गृहविभागाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. या दुर्घटनेत 16 निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. या प्रकरणी गुन्हे शाखेने चार जणांना अटक केली असून या प्रकरणात आतापर्यंत 14 जणांचे जबाब नोंदवण्यात आल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे.
रेल्वे पोलीस आयुक्तालयाने होर्डिंगला दिलेल्या परवानगी बाबत केलेल्या तपासात तत्कालीन रेल्वे पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांच्या कार्यकाळात जानेवारी 2021 मध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवून 40× 40 फुटांच्या तीन होर्डिंग उभारण्याची परवानगी देण्यात आली होती. हे तिन्ही टेंडर भिंडे याच्या कंपनीला 10 वर्षांच्या मुदतीसाठी मिळाले होते. सेनगावकर यांच्या कार्यकाळात सर्व प्रक्रिया सुरळीत सुरू होते. सेनगावकर यांच्या बदलीनंतर फेब्रुवारी 2021 मध्ये कैसर खालिद यांची रेल्वे पोलीस आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतली. भावेश भिंडे याने जुलै 2021 मध्ये त्याच्या होर्डिंगचा आकार दुप्पट करण्यासाठी अर्ज केला. ज्याला कैसर खालिद यांनी 80 X 80 बनवण्याची परवानगी दिली. इथूनच भिंडे आणि खालिद यांच्यातील व्यहारांना वाव मिळाल्याचे सांगितले जाते.
दुर्घटनाग्रस्त होर्डिंगमधून सर्वाधिक पैसे
ई टेंडर प्रक्रिया राबवून उभारण्यात आलेल्या तीन होर्डिंगच्या माध्यमातून रेल्वे पोलिसांना दर महिन्याला एकूण 13 लाख रुपये मिळत होते. तर, दुर्घटनाग्रस्त होर्डिंगच्या माध्यमातून दर महिन्याला 11 लाख 34 हजार रुपये भाडे मिळत होते असे गुन्हे शाखेच्या तपासात उघड झाले आहे
चारशे टक्के अधिक नफ्याचे आमिष दाखवत होर्डिंगचे कंत्राट मिळवले
1997 बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेले कैसर खालिद हे फेब्रुवारी 2021 मध्ये जीआरपीचे नवीन आयुक्त बनले. भावेश भिंडे याने जुलै 2021 मध्ये त्याच्या होर्डिंगचा आकार दुप्पट करण्यासाठी अर्ज केला. कैसर खालिद यांनी 80 X 80 बनवण्याची परवानगी दिली. भिंडे याने चौथ्या होर्डिंगसाठी परवानगी मागितली ज्यासाठी निविदा काढण्यात आली नाही. असे असूनही कैसर खालिद यांनी भिंडेचा अर्ज मंजूर केला. 17 डिसेंबर 2022 रोजी कैसर खालिद यांच्या बदलीचा आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी रविवारी कार्यालयात येऊन भावेश भिंडेच्या अर्जावर स्वाक्षरी केली आणि सोमवारी 19 डिसेंबर रोजी जीआरपीचे नवीन आयुक्त म्हणून डॉ. रवींद्र शिसवे रुजू झाले. 13 मे रोजी निविदा न काढता चुकीच्या पद्धतीने मंजूर केलेले तेच चौथे होर्डिंग कोसळले होते. ज्यामध्ये 17 निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. गुन्हे शाखेच्या एसआयटीने आतापर्यंत इगोचा संचालक भावेश भिडे, स्ट्रक्चरल ऑडिटर मनोज रामकृष्ण संघू यांच्यासह जान्हवी आणि कंत्राटदार कंत्राटदार सागर कुंडलीक कुंभार (36) या चौघांना अटक केली. जान्हवीने रेल्वेला चारशे टक्के अधिक नफ्याचे आमिष दाखवत होर्डिंगचे कंत्राट मिळविल्याचे तपासात समोर आले.
10 वेगवेगळ्या बँक अकाऊंटमध्ये 46 लाख रुपयांचे व्यवहार
भिंडेने होर्डिंगचे आकारमान खालिद यांच्या कार्यकाळात वाढवण्यात आले. होर्डिंगसाठी कुठलीही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. होर्डिंगसाठी कुठलेच नियम पाळले नसल्याचे तपासात समोर आले. तसेच होर्डिंगची परवानगी मिळाल्यानंतर त्याबदल्यात 10 वेगवेगळ्या बँक अकाऊंटमध्ये 46 लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याचं समोर. हे 46 लाख रुपये महापरा गारमेंटचे डायरेक्टर अर्शद खान यांच्याशी संबधित 10 वेगवेगळ्या बँक अकाउंटमध्ये जमा केले. अर्शद खान हे व्यक्ती कैसर खालिद यांच्या पत्नी सुम्मना खालिद यांच्या महापरा गारमेंट्स कंपनीत डायरेक्टर आहे. या प्रकरणात मंगळवारी गृहविभागाने कैसर खालिद यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले.
Video :
महत्त्वाच्या बातम्या
