सुप्रीम कोर्टाचा सहारा-बिर्ला डायरीच्या तपासणीस नकार

नवी दिल्ली: सहारा-बिर्ला डायरी प्रकरणात पंतप्रधानांचेही नाव असल्याने याची तपासणी करण्यात यावी अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल होती. मात्र, याच्या तपासणी मागणी सुप्रीम कोर्टाने धुडकावून लावली आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले पुरावे पुरेसे नसल्याचे मतही सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अमिताव राय यांच्या बेंचसमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. ही याचिका फेटाळून लावताना, काही कागदपत्रांच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यास परवानगी देता येत नसल्याचे सांगितले.  तसेच यासाठी ठोक पुराव्यांची गरज असल्याचं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांनी जवळपास दोन तास न्यायालयाला एफआयआर दाखल कऱण्याचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पण महाधिवक्ता जनरल मुकुल रोहतगी यांनी छापेमारीत सापडलेला कागद एफआयआर दाखल करण्यासाठी पुरेसा नसल्याचं सांगितलं. तसेच असे केल्यास देशभरात लाखो केसेस दाखल होतील असेही, त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर तीन तास झालेल्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं विस्तृत निकालपत्र दिलं. यामध्ये न्यायालय कोणाच्याही चौकशीचे आदेश देऊ शकते, असे सांगून यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे असण्याची गरज असल्याचेही सांगितले. सन 2013-14 मध्ये बिर्ला आणि सहारा समुहाच्या कार्यालयावर टाकण्यात आलेल्या छाप्यात, काही कागदपत्र जप्त करण्यात आले होते. या कागदपत्रांमध्ये काही बड्या नेत्यांसोबतच नोकरशाहांनाही पैसे दिल्याचा उल्लेख होता. याच कागदपत्रांच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाकडे चौकशीची मागणी करण्यात येत होती. दरम्यान, काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही याच कागदपत्रांच्या आधारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी हे पुरावे पुरेसे नसल्याचे सांगितले.