संसद कर्मचाऱ्यांसाठी नवे गणवेश तयार, विशेष अधिवेशनात संसद अधिकारी आणि कर्मचारी दिसणार नव्या ड्रेस कोडमध्ये

Parliament Special Session: सभागृहात उपस्थित असणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि सुरक्षारक्षक यांच्यासाठी वेगवेगळे ड्रेस कोड तयार करण्यात आले आहेत.

Parliament Special Session (Image Source - PTI)

नवी दिल्ली :  येत्या 18 तारखेपासून संसदेचं विशेष अधिवेशन (Parliament Special Session) सुरू होतंय. 19  तारखेपासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची सत्र नव्या संसद इमारतीत होणार आहेत. नव्या संसद इमारतीमधले कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकांसाठी नवे गणवेश डिझाईन (News Dress Code)  करण्यात आले आहेत. सभागृहात उपस्थित असणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि सुरक्षारक्षक यांच्यासाठी वेगवेगळे ड्रेस कोड तयार करण्यात आले आहेत. अहमदाबाद स्थित National Institute  of Fashion Technology अर्थात NIFTनं हे गणवेश डिझाईन केले आहेत.  

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नव्या संसदेत मार्शल आत सफारी सुटाऐवजी क्रीम रंगाचा कुर्ता आणि पायजम घालणार आहेत. तसेच अधिकाऱ्यांना क्रीम रंगाचा शर्ट असणार आहे तसेच गुलाबी कमळाचे प्रिंट असणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या शर्टावर मेहरुन स्लीवलेस जॅकेट असणार आहे. तसेच खाकी रंगाची पॅन्ट असणार आहे.

ड्रेसवर कमळाच्या फुलाचे प्रिंट

कर्मचाऱ्यांसाठी डिझाईन केलेल्या ड्रेसवर कमळाच्या फुलाच्या प्रिंटमुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण सत्ताधारी पक्ष भाजपचे निवडणूक चिन्ह कमळ आहे. पण भारतीय परंपरेचा विचार करता हे शुभ चिन्ह सांगितले जाऊ शकते. तसेच कमळाच्या फुलाला राष्ट्रीय फुलाचा दर्जा देखील देण्यात आला आहे. दरम्यान संसदेच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलेल्या ड्यूटी गार्डला (पीडीजी) नेहमीचा गणवेश असणार आहे 

अधिवेशनाचा अजेंडा काय? सस्पेन्स कायम 

केंद्र सरकारनं (Modi Government) संसदेचं विशेष अधिवेशन (Parliament Special Session) बोलावलं आहे. 18 सप्टेंबरपासून संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या दिवशी संसदीय कामकाज सध्याच्या वास्तूत होणार आहे.  दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 19  सप्टेंबरपासून  नव्या संसदेतून कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. 19  सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी आहे आणि हाच मुहूर्त पाहून संसदेच्या नव्या वास्तूत कामकाजाचा श्रीगणेशा होणार आहे.    पण या अधिवेशनाचा अजेंडा काय असणार याबद्दल मात्र सस्पेन्स कायम आहे. एक देश, एक निवडणूक, तसेच भारत विरुद्ध इंडिया या विषयांची चर्चा होत असतानाच आता ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील रोहिणी आयोगाचा (Rohini Aayog) अहवाल पटलावर मांडण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

हे ही वाचा :