स्पेशल रिपोर्ट : एक देश, एक निवडणूक खरंच शक्य आहे?

पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी लॉ कमिशनला पत्र लिहिलं, पाठोपाठ भाजपचं एक शिष्टमंडळही आयोगाला भेटलं. काल दिवसभरात या घडामोडी घडल्यानंतर महाराष्ट्रासह 11 राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेत होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली.

नवी दिल्ली : एक देश, एक निवडणूक.. हा नारा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भाजपने सध्या जोरदार हालचाली सुरु केल्यात. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी लॉ कमिशनला पत्र लिहिलं, पाठोपाठ भाजपचं एक शिष्टमंडळही आयोगाला भेटलं. काल दिवसभरात या घडामोडी घडल्यानंतर महाराष्ट्रासह 11 राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेत होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली. सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबत करायच्या हे खरंतर महाकठीण काम आहे. त्यामुळे सुरुवातीला किमान दोन टप्प्यांत या निवडणुका कराव्यात असा तज्ञांचा सल्ला आहे. त्यानुसारच लोकसभेच्या पुढे-मागे असलेल्या निवडणुका एकत्रित करायचा प्रयत्न सुरु आहे. कोणकोणत्या राज्यात एकत्र निवडणूक शक्य? महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा विधानसभेचा कार्यकाळ पुढच्या ऑक्टोबरमध्ये संपतोय. लोकसभेनंतर चार पाच महिन्यांतच या निवडणुका होतात. या तीनही राज्यांत भाजपची सत्ता आहे, त्यामुळे विधानसभेचा कार्यकाळ आधी संपवायला अडचण नाही. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मिझोरम या चार राज्यांच्या निवडणुका डिसेंबरपर्यंत होणं अपेक्षित आहे. पण विधानसभा भंग करुन, इथे राष्ट्रपती राजवट लावून त्या लोकसभेच्या कालावधीपर्यंत खेचता येऊ शकतील. अर्थात पंजाब आणि काश्मीर या दोनच राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ आत्तापर्यंत वाढवला गेलाय, तोही आणीबाणीच्या परिस्थितीमुळे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशाच्या निवडणुका लोकसभेसोबच होतायत. याशिवाय जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट आहे. त्यामुळे इथल्या निवडणुकाही लोकसभेत होऊ शकतात. या 11 राज्यांसोबत बिहारमध्येही लोकसभेसोबतच निवडणूक व्हावी, असा भाजपचा आग्रह आहे. त्यामुळे नितीशकुमारांनी ग्रीन सिग्नल दिला तर ही संख्या 12 वर जाऊ शकते. एकत्र निवडणुका खरंच शक्य आहेत? सगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबत हे आज काहीसं अकल्पनीय वाटत असेलही. पण देशात स्वातंत्र्यानंतरची 20 वर्षे म्हणजे जवळपास 1967 पर्यंत अशाच पद्धतीने निवडणुका होत होत्या. विविध कारणांमुळे काही राज्य सरकारे बरखास्त झाली आणि नंतर ही साखळी तुटत गेली. आज ही कल्पना जोरात रेटण्यात भाजप अग्रेसर आहे. कारण, देशपातळीवर एक प्रभावी नेता असल्याने राज्यातही आपल्याला त्याचा फायदा मिळेल, असा त्यांचा राजकीय हेतू आहे. पण निवडणुकांचा हा विस्कटलेला पट पुन्हा असा सरळं करणं इतकं सोपं नाही. एकत्रित निवडणुका झाल्या तर प्रचारात राष्ट्रीय मुद्देच अधिक चर्चिले जाऊन राज्यातल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होईल हा एक प्रमुख आक्षेप आहे. शिवाय अल्पमतातलं सरकार असल्यानं विधानसभा मध्येच बरखास्त करावी लागली तर अशा परिस्थितीत काय करणार असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे कल्पना चांगली असली तरी ती व्यवहार्य नाही असं अनेकांचं म्हणणं आहे. निवडणुका सुधारणांचा भाग म्हणून भाजपने एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा जाहीरनाम्यातही समाविष्ट केलेला आहे. पण यावर राजकीय एकी घडवून आणणं हे दिव्य असेल. कोण कुठल्या बाजूला? भाजपसह एआयएडीएमके, आसाम गण परिषद, तेलंगणा राष्ट्र समिती, समाजवादी पक्ष हे एकत्रित निवडणुकांचं समर्थन करणारे पक्ष आहेत. तर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तेलगू देसम या पक्षांनी याला विरोध केलाय. डावे, राष्ट्रवादी यांनीही या कल्पनेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न उभे केलेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीगढमध्ये भाजप सत्तेत आहे. ओपिनियन पोलच्या ताज्या आकड्यांनुसार ही राज्यं भाजप गमावू शकतं. लोकसभा निवडणुकाआंधी विरोधकांना नैतिक बळ देणारी कुठली हालचाल होऊ नये यासाठी भाजप दक्ष असेल, त्यामुळेही अनेकजण या निवडणुका लोकसभेसोबत होण्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत. देशात दर सात-आठ महिन्यांनी कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असतात. लोकसभा निवडणूक झाली, की विधानसभा, मग कधी जिल्हा परिषद, कधी महापालिका... राजकीय धुरळा सातत्याने उडत असतो. आचारसंहितेमुळे सारखी कामं अडून राहतात, पैशांचा अपव्यय होतो हे वास्तव आहे. पंतप्रधान मोदी हे भाजपसाठी सध्या हुकमी एक्क्यासारखे आहेत. एकत्रित निवडणुका झाल्या तर आपल्याला राज्यांमध्येही फायदा होईल, असा भाजपचा कयास आहे. केंद्रासोबत निवडणुका झाल्यावर राष्ट्रीय मुद्दे निवडणुकीत प्रभावी ठरतात. 1947 नंतर नेहरुंसारखं व्यक्तिमत्व केंद्रात असल्याने काँग्रेसलाही देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये त्याचा फायदा मिळतच गेला. केवळ निवडणूक सुधारणा म्हणून भाजप हा मुद्दा नक्कीच रेटत नाही, त्यात अनेक राजकीय गणितंही दडलेली आहेत. कारण, सुधारणा गांभीर्याने घ्यायच्या असतील तर एकत्रित निवडणुकांसोबत राजकीय पक्षांच्या देणग्यांमधली पारदर्शकता, निवडणूक खर्चाची मर्यादा याचाही प्राधान्याने विचार व्हायला हवा.