युनिफॉर्म कोडचा 'सेक्युलर' ट्रेलर? सेक्युलर सिव्हिल कोड काय आहे?

Secular Civil Code : हिंदुत्ववादी नसलेल्या जेडीयू आणि तेलुगु देसम या घटकपक्षांचा सेक्युलर शब्दाला विरोध असणार नाही, तसेच विरोधकांनाही विरोध करता येणार नाही अशी रणनीती त्यामागे असल्याची चर्चा आहे. 

Secular Civil Code

Source : ABP Majha Digital

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या ऐवजी सेक्युलर सिव्हिल कोड या शब्दाचा वापर केला आणि देशभरात चर्चा रंगली. राम मंदिर, कलम 370 आणि तिहेरी तलाक हे मुद्दे तडीस नेले. आता मोदींच्या अजेंड्यावर समान नागरी कायदा आहे का? अशी चर्चा रंगलीय. 

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदाच सेक्युलर सिव्हिल कोड या शब्दाचा उल्लेख केला आणि देशभरात चर्चा सुरू झाली ती म्हणजे मोदी सरकार सेक्युलर सिव्हिल कोड अर्थात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेच्या दिशेनं पाऊल टाकणार याची. 

आतापर्यंत देशात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजेच समान नागरी कायद्याची चर्चा अनेकदा झालीय. या युनिफॉर्मच्या ठिकाणी आता सेक्युलर शब्द वापरून मोदींनी नव्या राजकारणाची नांदी दिलीय. सध्याचे नागरी कायदे कम्युनल आणि समाजात दुरावा निर्माण करणारे असल्यानं सेक्युलर सिव्हिल कोडची गरज मोदींनी व्यक्त केलीय.

Secular Civil Code : सेक्युलर सिव्हिल कोड काय आहे?  

• सेक्युलर सिव्हिल कोड आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोड एकच.
• समान नागरी कायदा म्हणजे कोणत्याही जातीधर्माच्या नागरिकासाठी एकच कायदा.
• सध्या लग्न, घटस्फोट, दत्तक, वारसदार, मालमत्तेशी संबंधित मुद्द्यांसाठी प्रत्येक धर्मात वेगवेगळे कायदे आहेत. 
• सध्या देशात मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत. 
• हिंदूंसाठीच्या कायद्यांतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. 
• समान नागरी कायदा आल्यास प्रत्येक धर्मातले वेगवेगळे कायदे निष्प्रभ होतील. 
• समान नागरी कायदा आल्यास मुस्लिमांमधल्या बहुपत्नीत्वाला आळा बसेल. 
• हिंदूंप्रमाणेच मुस्लिम, पारशी धर्मातल्या मुलींना आईवडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळेल. 

महत्त्वाचं म्हणजे, सेक्युलर शब्द वापरण्यामागे नरेंद्र मोदींचं राजकीय धोरण असल्याचंही बोललं जातंय. 

'सेक्युलर' शब्द आणण्याचं कारण काय? 

लोकसभेत भाजपकडे बहुमत नाही. त्यामुळे मित्रपक्ष सेक्युलर शब्दाला हरकत घेणार नाहीत. हिंदुत्ववादी नसलेल्या जेडीयू आणि तेलुगु देसम या घटकपक्षांचा सेक्युलर शब्दाला विरोध असणार नाही. सेक्युलर शब्द वापरल्यानं इंडिया आघाडीतल्या काँग्रेससारख्या पक्षांना विरोध करता येणार नाही. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध असला तरी लग्न, तलाक, पोटगीमध्ये समान वाटा मिळणार असल्यानं मुस्लिम महिलांचा पाठिंबा मिळेल. 

युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवरून सेक्युलर सिव्हिल कोडच्या या प्रवासावर विरोधकांनी टीका केली आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावर असलेल्या राम मंदिर, काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम 370 आणि तिहेरी तलाकचा मुद्दा मोदी सरकार आल्यानंतर निकाली निघालाय. आता समान नागरी कायदाच्या सर्वात मोठा आणि वादग्रस्त मुद्दा मोदी सरकार तिसऱ्या टर्ममध्ये तडीला नेणार का हे पाहायचंय. 

ही बातमी वाचा: