Liquor Policy Case : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात अख्खा आम आदमी पक्ष 'आरोपी'! ED कडून केजरीवाल आणि आपविरोधात आरोपपत्र

अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. ED ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की अबकारी धोरण प्रकरणात गुन्ह्याच्या कथित रकमेबाबत अरविंद केजरीवाल आणि हवाला ऑपरेटर यांच्यातील चॅट सापडले आहेत.

Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party in the liquor policy case

नवी दिल्ली : दिल्लीमधील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आम आदमी पार्टी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दोघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच त्यांच्या पक्षाला राऊस अव्हेन्यू कोर्टात दाखल केलेल्या पुरवणी चार्ट शीटमध्ये आरोपी केलं आहे. आम आदमी पार्टीवर आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अडचणीही वाढू शकतात.

#BREAKING Supreme Court reserves judgment on Delhi CM #ArvindKejriwal's petition challenging ED arrest in the Delhi Excise Policy case

Notwithstanding, grants him liberty to move trial Court for bail, in accordance with law https://t.co/J4q2sU9vV5

— Live Law (@LiveLawIndia) May 17, 2024

पक्षाचे संयोजक असल्याने अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. ED ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की अबकारी धोरण प्रकरणात गुन्ह्याच्या कथित रकमेबाबत अरविंद केजरीवाल आणि हवाला ऑपरेटर यांच्यातील चॅट सापडले आहेत.

केजरीवाल 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामिनावर 

तपास एजन्सीने दावा केला की केजरीवाल यांनी त्यांच्या फोन आणि इतर उपकरणांचे पासवर्ड देण्यास नकार दिला तेव्हा हवाला ऑपरेटरच्या उपकरणांमधून चॅट्स जप्त करण्यात आल्या. दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला आहे. मात्र, या काळात ते सीएम ऑफिस आणि दिल्ली सचिवालयात जाऊ शकणार नाहीत. न्यायालयाने केजरीवाल यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते.

'तपास यंत्रणेकडे पुरेसे पुरावे आहेत'

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी गुरुवारी (16 मे) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, आम्ही अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाविरुद्ध फिर्यादी तक्रार (चार्जशीट) सादर करत आहोत. एसव्ही राजू यांनी दावा केला होता की केजरीवाल यांनी 100 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणेकडे पुरेसे पुरावे आहेत, ज्याचा वापर आम आदमी पक्षाने गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केला होता. एसव्ही राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, केजरीवाल एका सात-तारांकित हॉटेलमध्ये राहिल्याचा थेट पुरावा आमच्याकडे आहे, ज्याचे बिल या प्रकरणातील एका आरोपीने अंशतः दिले होते.

इतर महत्वाच्या बातम्या