महागाई, कृषी कायदे आणि पेगॅससवर संसदेत चर्चा करा; राहुल गांधींची मागणी 

जोपर्यंत कृषी कायदे आणि पेगॅसस प्रकरणी केंद्र सरकार संसदेत चर्चा करणार नाही तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नसल्याचं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं.

Rahul_Gandhi

नवी दिल्ली : संसदेचा वेळ वाया घालवू नका, महागाई, कृषी कायदे आणि पेगॅसस प्रकरणी संसदेत चर्चा करा अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. केंद्र सरकार विरोधी पक्षांना आपले काम करु देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पेगॅसस आणि इतर प्रकरणावरुन संसदेत विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून त्यामुळे सभागृहाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. 

राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "खासदारांनी जनतेचा आवाज बनून राष्ट्रीय महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करावी हे लोकशाहीचे मूळ तत्व आहे. मोदी सरकार विरोधी पक्षाच्या खासदारांना त्यांचं काम करु देत नाही. केंद्र सरकारने आता संसदेचा वेळ वाया घालवू नये. महागाई, कृषी कायदे आणि पेगॅसस प्रकरणी संसदेत चर्चा करावी."

 

हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज़ बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें।

मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही।

संसद का और समय व्यर्थ मत करो- करने दो महंगाई, किसान और #Pegasus की बात!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 29, 2021

पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशभरातील 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप जगभरातील 16 माध्यम समुहांच्या एका गटाने केला आहे. त्यामध्ये राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, अभिषेक बॅनर्जी यांचीही नावं आहेत. त्यावरुन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोठा गोंधळ सुरु असून संसदेत विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पेगॅसस प्रकरणी केंद्र सरकारने संसदेत चर्चा करावी अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार यावर चर्चा करणार नाही तोपर्यंत संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. 

गेल्या दोन दिवसात केंद्र सरकारने या गोंधळात दोन विधेयकं मंजूर करुन घेतली असली तरी सभागृहाचे कामकाज वारंवार स्थगित केलं जात आहे. बुधवारी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारच्या निवेदनाचे तुकडे करुन ते अध्यक्षांच्या आसनासमोर भिरकावले होते. त्याचे आज पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. संबंधित सदस्यांवर लोकसभेचे अध्यक्ष कारवाई करण्याची शक्यता आहे. 

महत्वाच्या बातम्या :